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आज भी जारी है मूलभूत सुविधाओं के लिए आदिवासियों का संघर्ष
29-May-2018 05:34 PM 32481     

देश में जनजाति समाज प्राचीन काल से ही अपने अस्तित्व के लिए लगातार संघर्षरत है वर्तमान में इनका संघर्ष किसी बड़े मुद्दे को लेकर नहीं है बल्कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए है हालांकि आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए पूर्व में भी और वर्तमान सरकार द्वारा काफी कुछ किया जा रहा है जनजातियों के विकास के प्रति चिंता आजादी के बाद से ही बनी हुई है पहली पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के कल्याण के लिए 43 विशेष बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी थीं जिन्हें दूसरी योजना में भी जारी रखा गया तीसरी योजना में एक अलग कार्यनीति बनाई गई, क्योंकि पहली दोनों योजनाएं सफल नहीं हो सकीं पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जन जातीय क्षेत्रों के सर्वागीण विकास के लिए जनजातीय उप योजना शुरू की गई। इसके साथ ही भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में जनजातियों के कल्याण व उनके शोषण को रोकने के भी व्यापक उपबंध किए गए हैं वर्तमान में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनजाति समुदाय के समग्र विकास और कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं, कार्यक्रम, मिशन चलाए जा रहे हैं। जनजातियों को आजीविका समर्थन के लिए जनजातीय उत्पादों के विकास तथा विपणन के लिए संस्थागत समर्थन की योजना है। लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना क्रियान्वित की गई है। जनजातियों के समग्र विकास के लिए भी मंत्रलय स्तर पर विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए और कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं संचालित हैं। इन सबके अलावा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना, अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रवासों की केंद्रीय प्रायोजित योजना आदि भी जनजाति समुदाय के लिए संचालित हैं। जनजाति समुदाय में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए भी कई तरह की छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। इन सबसे जनजातियों के विकास को गति मिली है।

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