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भ्रष्टाचार और कालेधन पर लगाम लगाने में मोदी सरकार ने जो तत्परता दिखाई वह लोकपाल के मामले में नदारद दिखी
27-May-2018 02:23 PM 32237     

संप्रग सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की मांग केंद्र में रही आखिरकार अन्ना हजारे के दबाव में संसद में इसे बनाने का कानून बन भी गया लेकिन साढ़े चार साल बाद भी लोकपाल की संस्था वजूद में नहीं आ पाई है बार-बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद लोकपाल गठन टालता रहा भ्रष्टाचार और कालेधन पर लगाम लगाने में मोदी सरकार ने जो तत्परता दिखाई वह लोकपाल के मामले में नदारद दिखी पहले तो कहा गया कि लोकपाल के चयन के लिए नेता प्रतिपक्ष की जरूरत है जो मौजूदा सरकार में नहीं है। इसीलिए लोकपाल के गठन में दिक्कत आ रही है बाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस के सदन में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता प्रतिपक्ष मानते हुए लोकपाल के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एक बार लोकपाल के चयन समिति की बैठक भी बुलाई गई लेकिन किन्हीं कारणों से वह नहीं हो पाई वित्तीय घोटाले का केंद्र बन गए थे। इन बैंकों में फ्रॉड बढ़ता जा रहा था, कर्ज वसूली या फ्रॉड रोकने का तंत्र पूरी तरह से असफल हो चुका है। 2016-17 में देश के सारे बैंकों में जितने फ्रॉड हुए उसकी कुल राशि 12,092.64 करोड़ रुपये की थी और बैंक महज 754.1 करोड़ रुपये की राशि ही वसूलने में सफल रहे। यानी फ्रॉड की राशि की वसूली की सफलता छह फीसद के करीब है अप्रैल 2013 से 22 फरवरी, 2018 तक इन बैंकों में 13,643 फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। इसमें 52,717 करोड़ की चपत इन बैंकों को लगी। लाखों करोड़ रुपये कर्जे में फंसे होने की वजह से बट्टे खाते में डाले गए हैं। यह राशि वर्ष 2016-17 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तरफ से बट्टे खाते में डाली गई 81,683 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त है। अब नए कानून इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) को बैंकिंग क्षेत्र में करप्शन व क्रोनीकैप्टिलिज्म पर लगाम लगाने में बेहद असरकारक माना जा रहा है। कर्ज लेने वालों को यह डर होगा कि अगर उन्होंने नहीं लौटाया तो बैंक उनकी परिसंपत्तियों को जब्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आरबीआइ की तरफ से गठित समिति अपनी रिपोर्ट जल्द देगी और उसे लागू करने में भी देरी नहीं होगी !

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