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IND गोहार छत्तीसगढ़ नई नीति, नई राह !
26-Oct-2019 12:07 PM 2736     

भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति बनाई है...इसमें स्थानीय जरूरतों व स्थानीय लोगों का ध्यान रखने की बातें कही गई है...अब प्रदेश में खुलने वाले सभी उद्योगों में 100 फीसदी स्थानीय मजदूर होंगे... जबकि कुशल श्रेणी के 70 फीसदी तथा प्रबंधकीय व प्रशासनिक श्रेणी के 40 प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय होना अनिवार्य कर दिया गया है... नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगी...बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि...यह उद्योग नीति बिल्कुल भ्रामक है और अधूरी है...इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि...कुटीर उद्योगों के लिए क्या योजनाएं है... क्या उसका कर्ज माफ किया जाएगा... क्या उसका ब्याज माफ किया जाएगा...और बारंबार एक बात को कहना है स्थानीय लोगों को रोजगार देना जरूरी है... बीजेपी ने कांग्रेस सरकार से सवाल किया है कि संविदा के 5 हजार कर्मचारियों को निकाल दिया, जो अधेड़ हो गए है... कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि... भारतीय जनता पार्टी को कुटीर उद्योग नीति क्या है? क्या होती है... यह समझ में आ जाता तो उनकी यह दशा नहीं होता... छत्तीसगढ़ राज्य की उद्योग नीति में छत्तीसगढ़ के निवासी उद्योगों में भागीदारी सुनिश्चित करने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने किए हैं I

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