Rajasthan Nikay Chunav 2026: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को जयपुर में अपना चुनावी घोषणा पत्र ‘नगरीय विकास संकल्प पत्र’ जारी कर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और घोषणा पत्र समिति के संयोजक घनश्याम तिवाड़ी की मौजूदगी में जारी इस दस्तावेज में प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के विकास को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। BJP ने इसे महज चुनावी घोषणा पत्र नहीं बल्कि शहरों के विकास का रोडमैप बताया है। इसमें आवासीय प्लॉट, PNG कनेक्शन, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, पार्किंग, ई-बस, कचरा प्रबंधन, रोबोटिक सफाई, हेल्थकेयर, रोजगार और पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले 32 महीनों में अपने चुनावी वादों का 78 प्रतिशत हिस्सा पूरा किया है। उन्होंने ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ को भी सरकार की बड़ी पहल बताते हुए कहा कि इससे सरकारी धन और समय की बचत होगी।
BJP के ‘नगरीय विकास संकल्प पत्र’ में क्या-क्या है?
भाजपा ने शहरी मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए बुनियादी सुविधाओं से लेकर आधुनिक शहरी ढांचे तक कई घोषणाएं की हैं। इनमें सबसे प्रमुख वादे इस प्रकार हैं।
1 लाख आवासीय प्लॉट देने का लक्ष्य
BJP ने अगले पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग आय वर्गों के लोगों के लिए 1 लाख आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करने का वादा किया है। इस घोषणा को शहरी क्षेत्रों में आवास की जरूरत को पूरा करने की दिशा में अहम कदम के तौर पर पेश किया गया है।
7 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचेगी PNG
घोषणा पत्र में अगले पांच वर्षों के दौरान 7 लाख से अधिक घरों में घरेलू PNG कनेक्शन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य शहरी परिवारों को पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराना बताया गया है।
महिलाओं के लिए 2000 पिंक टॉयलेट
शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 2,000 पिंक टॉयलेट बनाने का वादा किया गया है। BJP का कहना है कि इससे सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए जरूरी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा।
15 लाख स्ट्रीट लाइट और बेहतर रोशनी का वादा
घोषणा पत्र में नए और बाहरी रिहायशी इलाकों समेत अलग-अलग निकायों में 15 लाख स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना का उल्लेख है। इसके साथ ही सभी निकाय क्षेत्रों के वार्डों में LED लाइट की व्यवस्था करने की बात कही गई है।
कचरा मुक्त शहर बनाने की तैयारी
शहरों में लंबे समय से जमा पुराने कचरे को लेकर भी BJP ने बड़ा संकल्प लिया है। सभी डंपिंग साइट्स पर मौजूद Legacy Waste का वैज्ञानिक तरीके से 100 प्रतिशत निस्तारण करने का वादा किया गया है। घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों में Vehicle Tracking System लगाने की योजना भी प्रस्तावित है, जिससे कचरा उठाने की व्यवस्था की निगरानी की जा सके। इसके अलावा निजी सहभागिता से Solid Waste Processing Plant और Waste Water Management System विकसित करने की बात कही गई है।
3000 किलोमीटर पुरानी सीवरेज लाइन की मरम्मत
शहरी सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अगले पांच वर्षों में 3,000 किलोमीटर पुरानी सीवर लाइन की मरम्मत और विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। जरूरत वाले अन्य नगरीय निकायों में चरणबद्ध तरीके से नई सीवरेज व्यवस्था स्थापित करने का भी वादा किया गया है।
रोबोट से होगी सीवरेज और मैनहोल की सफाई
सीवरेज सफाई के दौरान कर्मचारियों के साथ होने वाले हादसों को कम करने के लिए निकायों को आधुनिक रोबोटिक 3-in-1 सफाई मशीनें उपलब्ध कराने की योजना है। इसके साथ डिजिटल गैस डिटेक्टर उपकरण भी दिए जाने का प्रस्ताव है।
छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए वेंडिंग जोन
BJP ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रत्येक निकाय में आधुनिक सुविधाओं से लैस वेंडिंग जोन विकसित करने का वादा किया है। पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स, CNG ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करने की बात भी संकल्प पत्र में कही गई है।
पार्किंग की समस्या के समाधान पर जोर
शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ती पार्किंग समस्या के समाधान के लिए जरूरत के मुताबिक नए पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मल्टीस्टोरी पार्किंग और सामूहिक पार्किंग की व्यवस्था करने के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए नई नीति तैयार करने का वादा किया गया है।
रिंग रोड और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बड़ा प्लान
शहरों में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए रिंग रोड विकसित करने की योजना है। प्रमुख मार्गों और चौराहों के विकास के साथ ट्रैफिक को सुचारू बनाने के लिए कुछ सड़कों और चौराहों को ट्रैफिक लाइट फ्री करने की दिशा में काम करने की बात कही गई है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हाई-टेंशन बिजली लाइनों को चरणबद्ध तरीके से भूमिगत करने का भी प्रस्ताव है।
ई-बसों से बढ़ेगा सार्वजनिक परिवहन
सभी नगर निगम क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ई-बस सेवा शुरू करने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन विकसित करने की बात कही गई है।
AI से लैस होंगे Abhay Command Centres
शहरों में सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट को आधुनिक बनाने के लिए सभी Abhay Command Centres को AI तकनीक से जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके अलावा निकाय क्षेत्रों में CCTV कैमरों की व्यवस्था बढ़ाने का भी संकल्प लिया गया है।
पार्कों में ओपन जिम और नगर वन
शहरी लोगों के लिए स्वास्थ्य और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक निकाय में मॉर्निंग वॉक ट्रैक बनाने की योजना है। पार्कों में ओपन जिम और जरूरत के अनुसार योग शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही शहरों में नगर वन, ‘लवकुश’ वाटिका और स्मृति वन विकसित किए जाएंगे।
युवाओं के लिए ई-लाइब्रेरी और रोजगार मेले
शहरी क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद देने के लिए आवश्यकता के अनुसार ई-लाइब्रेरी स्थापित करने तथा रोजगार मेलों का आयोजन करने की घोषणा की गई है। नगर निगमों में युवाओं को प्रशासनिक कार्यों से जोड़ने के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव है।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी कई घोषणाएं
प्राथमिक और सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों को आधुनिक Health and Wellness Centres के रूप में विकसित करने का वादा किया गया है। वहीं जिलों के मेडिकल कॉलेजों में Super Specialty Units स्थापित करने की बात कही गई है, ताकि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
सोलर प्लांट और जल संरक्षण पर जोर
PM Surya Ghar Yojana के तहत शहरी घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगवाने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही प्रमुख पार्कों और जलभराव वाले स्थानों पर Water Harvesting System विकसित करने का प्रस्ताव है, जिससे बारिश के पानी को संरक्षित कर भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिल सके।
सड़कें खोदे बिना होगी मरम्मत
खराब सड़कों और सीवर लाइनों की स्थिति का CCTV सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद आधुनिक Trenchless Technology के जरिए बिना सड़क खोदे मरम्मत या लाइन बदलने की व्यवस्था विकसित करने का वादा किया गया है। इससे सड़कें बार-बार खोदने की समस्या को कम करने का प्रयास किया जाएगा।
नए और विस्तारित नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं
जिन नगरीय निकायों की सीमाओं का विस्तार हुआ है, वहां प्राथमिकता के आधार पर बुनियादी सुविधाएं विकसित करने की बात कही गई है। नए शामिल हुए गांवों में सड़क, सीवरेज, पेयजल, बिजली, रोड लाइट, सफाई और कचरा संग्रहण जैसी सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
हाईराइज बिल्डिंग और आधुनिक शहरों की योजना
शहरों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए योजनाबद्ध तरीके से हाईराइज बिल्डिंग विकसित करने पर विचार किया जाएगा। इन भवनों में पेयजल, अन्य बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
हेरिटेज और धार्मिक स्थलों का संरक्षण
राज्य के विभिन्न शहरों में मौजूद हवेलियों, ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक स्थलों, तालाबों, पार्कों और पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं विकास का भी वादा किया गया है। इसके साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत से जुड़े स्थलों के विकास के लिए आवश्यक कार्य किए जाएंगे।
CM भजनलाल शर्मा ने क्या कहा?
घोषणा पत्र जारी करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे केवल चुनावी दस्तावेज के बजाय ‘संकल्प’ बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य शहरों का विकास केवल छोटे-छोटे प्रोजेक्ट के आधार पर करना नहीं है, बल्कि अगले 10 से 20 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की पाइपलाइन भी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बिछाई जानी चाहिए, ताकि बार-बार खुदाई की जरूरत न पड़े।
हर विधायक को 28 करोड़ रुपये का फंड
CM भजनलाल शर्मा ने बताया कि शहरी विकास के कामों में तेजी लाने के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक विधायक को 28-28 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बड़े जिलों और संभाग मुख्यालयों में रिंग रोड परियोजनाएं लाने की बात भी कही।
‘क्लीन एंड ग्रीन सिटी’ पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने शहरों को साफ और हरा-भरा बनाने की दिशा में स्ट्रीट लाइट, ई-चार्जिंग सिस्टम, रोबोटिक सफाई और पुराने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण जैसी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जयपुर में ई-बसों को मंजूरी मिल चुकी है और मेट्रो के विस्तार पर भी काम किया जा रहा है।
24 घंटे बिजली और 7 लाख PNG कनेक्शन
मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे घरेलू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और आने वाले वर्षों में 7 लाख नए PNG कनेक्शन देने का लक्ष्य दोहराया। उन्होंने महिलाओं के लिए 2,000 पिंक टॉयलेट, सफाई कर्मचारियों की योजनाबद्ध भर्ती और आधुनिक सफाई मशीनों की व्यवस्था का भी उल्लेख किया।
कांग्रेस पर CM भजनलाल का हमला
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पिछली कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले निकाय और पंचायत चुनावों को लंबे समय तक खींचने से बार-बार आचार संहिता लगती थी और इससे सरकारी धन एवं समय की बर्बादी होती थी। CM ने कहा कि इसी तरह की फिजूलखर्ची को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने ‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ की दिशा में कदम बढ़ाया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी दावा किया कि जिन कार्यों को पिछली सरकार पांच साल में पूरा करती थी, उन्हें मौजूदा सरकार ने करीब 32 महीनों में पूरा किया है।
राजस्थान के शहरों के लिए क्या बदल सकता है?
BJP के इस संकल्प पत्र में बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ आधुनिक शहरी ढांचे पर भी जोर दिखाई देता है। एक तरफ जहां पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज, कचरा और पार्किंग जैसी रोजमर्रा की समस्याओं को संबोधित करने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी ओर AI, ई-बस, ई-चार्जिंग, रोबोटिक सफाई और ट्रेंचलेस तकनीक जैसे आधुनिक उपायों को भी शामिल किया गया है। अब चुनाव के दौरान इन घोषणाओं को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। जनता के बीच सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि संकल्प पत्र में किए गए वादे कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं।
