दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताने वाले फैसले पर रोक लगा दी है। 22 मार्च को हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला बताते हुए रद्द कर दिया था। यह एक्ट 2004 में उत्तर प्रदेश में संचालित मदरसों की शिक्षा प्रणाली बेहतर करने के लिए लाया गया था। एक्ट के तहत मदरसों को राज्य सरकार की ओर से अनुदान भी मिलता था।
यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताने से 17 लाख छात्र प्रभावित होते। यूपी में 1908 से मदरसे रजिस्टर हुए है। एक्ट पर रोक लगने से 125 साल पुराने करीब 25,000 हजार मदरसे प्रभावित होते। ऐसे में हाईकोर्ट द्वारा एक्ट पर रोक लगाने के बाद, इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही थी। इस दौरान वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "आज लोकप्रिय गुरुकुल हैं, क्योंकि वे अच्छा काम कर रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश में कुछ बहुत अच्छे गुरुकुल हैं। यहां तक कि मेरे पिता के पास भी उनमें से एक की डिग्री है, तो क्या हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि यह हिंदू धार्मिक शिक्षा है? क्या यह 100 साल पुराने कानून को खत्म करने का आधार हो सकता है?"
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को स्वीकार कर लेने के लिए यूपी सरकार से सवाल किये। सरकार का कहना था, कि वे 96 करोड़ रुपये मदरसों को मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। इस मामले में कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी भेजा है और छात्रों को राज्य द्वारा स्थानांतरित किये जाने का आदेश दिया है। इससे 17 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं आएगा।
