बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल बस के लिए आया हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

डीपीएस स्कूल बस हादसे को लेकर लगी याचिकाओं पर हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने बड़ा फैसला दिया है। स्कूल बसों की सुरक्षा व संचालन के लिए राज्य शासन को निर्देश दिए हैं कि वह 25 बिंदुओं पर हर जिले में व्यवस्था कराएं। ऐसे चालक को काम पर नहीं रखा जा सकेगा, जिस पर साल में दो बार सिग्नल उल्लंघन करने, तेज गति और शराब पीकर वाहन चलाने आदि का चालान कटा हो या जुर्माना किया हो या सजा मिली हो।जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की बैंच ने यह भी कहा कि बस में अभिभावक या शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक सुरक्षा मानदंडों की जांच करने के लिए यात्रा कर सकते हैं। इन स्कूल बस में विद्यार्थियों के अलावा कोई और सफर नहीं करेगा।

चार से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे

हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, राज्य शिक्षा विभाग, जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को इन निर्देशों की जानकारी स्कूलों तक पहुंचाने और इसकी पालन कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि व्यक्तिगत ऑटो-रिक्शा में चार से ज्यादा विद्यार्थी नहीं बैठाए जाएं। इसका पालन कराने के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, एसपी-सीएसपी ट्रैफिक जिम्मेदार होंगे। प्राचार्य और स्कूल प्रबंधन को वाहन प्रभारी के रूप में किसी भी वरिष्ठ शिक्षक-कर्मचारी को नियुक्त करना होगा।

यह है मामला

5 जनवरी 2018 को दिल्ली पब्लिक स्कूल निपानिया की बस बायपास पर दुर्घटना ग्रस्त हुई थी। हादसे में चार विद्यार्थियों व ड्राइवर की मौत हुई थी। मामले में पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की थी। शहरवासियों और अभिभावकों ने सुरक्षा मापदंडों को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई थीं।