वन नेशन वन इलेक्शन पर गंभीर सवाल, दिग्विजय सिंह बोले- संघीय ढांचे के लिए बड़ी चुनौती

वन नेशन, वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद से ही देशभर की राजनीति गरमा गई है। सरकार के इस फैसले पर खामिया गिनाते हुए विपक्ष लगातार सवाल कड़े कर रहा है। इसी कड़ी में देशभर के अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की तरह मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बाद एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने वन नेशन, वन इलेक्शन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। एक कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंचे, दिग्विज ने मीडिया से चर्चा के दौरान मीडिया के समक्ष सवाल उठाते हुए कहा- ये फैसला देश के संघीय ढांचे और राज्यों की स्वायत्तता के लिए बड़ी चुनौती है।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि ‘ये योजना तर्कसंगत नहीं। हमारे देश में अकसर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अपने पूरे कार्यकाल तक नहीं चल पातीं। ऐसे में, अगर सभी चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो राज्यों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता खतरे में पड़ सकती है। क्या हर बार जब किसी राज्य की सरकार गिरेगी तो पूरे देश में चुनाव होंगे ?

संघीय ढांचे पर असर

दिग्विजय सिंह ने वन नेशन, वन इलेक्शन को देश के संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए कहा कि ‘ये देश के राज्यों की स्वायत्तता और अधिकारों पर प्रहार है। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था संघीय ढांचे पर आधारित है, जहां राज्यों को अपने मुद्दों और प्राथमिकताओं के आधार पर चुनाव कराने का अधिकार है। इस तरह के निर्णय से राज्यों की स्वायत्तता कमजोर हो सकती है और केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ सकता है।’

स्थानीय मुद्दों की होगी अनदेखी!

उन्होंने कहा कि सिर्फ यही एक और बड़ी चुनौती ये भी है कि अगर देश में एक साथ चुनाव होंगे तो राज्यों के स्थानीय मुद्दे पीछे छूट सकते हैं। ‘स्थानीय चुनावों में स्थानीय समस्याएं, जैसे- किसानों के मुद्दे, क्षेत्रीय विकास और कानून व्यवस्था के सवाल, अधिक महत्व पाते हैं। लेकिन अगर चुनाव एक साथ होंगे, तो ये मुद्दे राष्ट्रीय बहस में खो सकते हैं।’