उज्जैन की रोड कनेक्टिविटी को लेकर कैबिनेट बैठक में मंत्री विजयवर्गीय और पटेल ने उठाए सवाल

मध्य प्रदेश के सिंहस्थ महापर्व के दौरान उज्जैन की सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 100 किमी लंबी 3 सड़कों को बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रशासकीय मंजूरी मिल गई है। इन सड़कों का निर्माण 2312 करोड़ रुपए के बजट से किया जाएगा, लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठे, जिन पर मंत्रियों के बीच चर्चा हुई।

मंत्रियों की आपत्ति और प्रस्ताव पर सवाल नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इन सड़कों के निर्माण के लिए निर्धारित बजट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सिंहस्थ के लिए उज्जैन में सड़कों का निर्माण सिंहस्थ फंड से किया जाना चाहिए था, न कि शासन मद से। विजयवर्गीय ने सुझाव दिया कि इस कार्य को बीओटी (बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) मॉडल पर किया जाए, जिससे खर्च की भरपाई टोल से हो सके।

मुख्य सचिव का स्पष्टीकरण

मुख्य सचिव ने बताया कि इन सड़कों के निर्माण में 3 से 4 साल का समय लग सकता है, और यदि बीओटी मॉडल अपनाया जाता है तो फाइनेंशियल क्लीयरेंस में 1 से 1.5 साल लग सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सड़कों के निर्माण का उद्देश्य सिंहस्थ महापर्व को सुगम बनाना है और इस पर सरकार का खर्च टोल से वापस आ जाएगा।

सड़कों के निर्माण से उज्जैन को होगा फायदा

सिंहस्थ के संदर्भ में उज्जैन में सड़कों का निर्माण शहर को क्राउडेड होने से बचाएगा और यातायात के दबाव को कम करेगा। इन सड़कों से उज्जैन और अन्य क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा, जिससे शहर में आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को सुविधा होगी।