भोपाल, गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जहरीले कचरे के निपटान में देरी पर अधिकारियों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने बुधवार को पूछा कि क्या वे 'एक और त्रासदी का इंतजार' कर रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने धार जिले में रखे 350 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को चार हफ्तों में निपटाने का आदेश दिया है। अगर आदेश का पालन नहीं हुआ, तो मुख्य सचिव और गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव को 6 जनवरी, 2025 को कोर्ट में हाजिर होना होगा।
कचरा निपटान के लिए 2004 से चल रहा मामला
कोर्ट में मामला 2004 से चल रहा है लेकिन अभी तक कचरा निपटान की शुरुआती प्रक्रिया ही चल रही है। कोर्ट ने इस देरी पर चिंता जताई है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि भोपाल के लोगों की सुरक्षा के लिए कारखाने से जहरीले कचरे को हटाना, MIC और सेविन संयंत्रों को बंद करना, आसपास की मिट्टी और भूजल से दूषित पदार्थों को हटाना बहुत ज़रूरी है।
अवमानना की कार्रवाई को लेकर चेतावनी दी
हाई कोर्ट ने संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की चेतावनी दी है अगर उसके आदेश के पालन में कोई बाधा उत्पन्न होती है। कोर्ट ने 2005 में दिए गए अपने पुराने आदेशों का भी हवाला दिया। न्यायालय ने कहा कि कुछ कदम तो उठाए गए हैं लेकिन वे नाकाफी हैं। 20 साल बीत जाने के बाद भी, प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है। इस पर न्यायालय ने गहरी नाराजगी व्यक्त की।
Sanjay Purohit
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