छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए हर समय काम करती है। अब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शिक्षा को लेकर भी कई कदम उठा रही है। इसमें युक्तियुक्तकरण नीति यानी रेशनलाइजेशन पॉलिसी को लाया गया है। जिसके तहत अब कोई कक्षा खाली नहीं रहेगी। हर एक क्लास में टीचर होगा। जो बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्य़ान दे पाएगा।
छत्तीसगढ़ की युक्तियुक्तकरण नीति शिक्षा में बदलाव ला रही है। संतुलित शिक्षक-छात्र अनुपात और 4,700 से ज़्यादा स्कूलों में नए शिक्षकों की नियुक्ति के साथअब हर कक्षा में एक समर्पित मार्गदर्शक मौजूद है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह सुधार सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहे।
छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक जरूरी कदम उठाया है। साय सरकार ने युक्तियुक्तकरण (Rationalization) प्रोसेस को सफलतापूर्वक लागू किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे लेकर साफ कहा है कि यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, सेंसिटिविटी और पॉलिसी बेस्ड दृष्टिकोण के साथ संपन्न की गई है और इसमें किसी भी शिक्षक के पद को खत्म नहीं किया गया है।
शिक्षा व्यवस्था में सुधार की कोशिश
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि यह फैसला शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है, ताकि राज्य की शिक्षा व्यवस्था ज्यादा प्रभावशाली बच्चों के लिए बन पाए।
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