भोपाल- मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 29 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश में कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। इस फेरबदल में भोपाल और रीवा संभाग के कमिश्नरों को बदल दिया गया है, वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय में भी बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री के सचिव आलोक कुमार सिंह को उनके पद से हटाकर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।
भोपाल और रीवा को मिले नए संभागायुक्त
तबादला सूची के अनुसार कर्मवीर शर्मा को भोपाल का नया संभागायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं शैलेंद्र सिंह को रीवा संभाग का नया कमिश्नर बनाया गया है। दोनों अधिकारियों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार ने मौजूदा कमिश्नरों को अन्य विभागों में पदस्थ करते हुए नई नियुक्तियां की हैं।
CM के सचिव आलोक कुमार सिंह हटाए गए
मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात सचिव आलोक कुमार सिंह को भी इस फेरबदल में नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक के पद पर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय से उनकी विदाई को प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।
संजीव सिंह खेल विभाग में भेजे गए
भोपाल संभाग के कमिश्नर रहे संजीव सिंह को खेल एवं युवा कल्याण विभाग में सचिव बनाया गया है। वहीं भोपाल संभाग की जिम्मेदारी अब कर्मवीर शर्मा संभालेंगे। इस बदलाव को आगामी प्रशासनिक योजनाओं और विभागीय पुनर्संरचना से जोड़कर देखा जा रहा है।
कई प्रमुख सचिवों की जिम्मेदारियां बदलीं
रीवा संभागायुक्त बाबू सिंह जामोद को नगरीय विकास एवं आवास विभाग का सचिव बनाया गया है। मुकेश चंद्र गुप्ता को जेल विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं डॉ. ई. रमेश कुमार को राजस्व विभाग का प्रमुख सचिव और विवेक कुमार पोरवाल को खनिज साधन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है।
विवेक पोरवाल का फिर बदला विभाग
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विवेक कुमार पोरवाल का एक बार फिर विभाग बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव रहने के बाद उन्हें स्वास्थ्य विभाग और फिर राजस्व विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। अब उन्हें खनिज साधन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। यह विभाग सीधे मुख्यमंत्री के अधीन आता है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण पदस्थापना माना जा रहा है।
कई अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार
सरकार ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव को कृषि उत्पादन आयुक्त (APC) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रमुख सचिव गुलशन बामरा को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। वहीं अनिरुद्ध मुखर्जी को पर्यावरण विभाग, पर्यावरण आयुक्त और एपको महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद
राज्य सरकार का कहना है कि यह फेरबदल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। कई महत्वपूर्ण विभागों में नए अधिकारियों की नियुक्ति से प्रशासनिक कार्यों में गति आने की उम्मीद जताई जा रही है।
