Sanjay Purohit
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। नवंबर 2025 में आयोग का गठन अधिसूचित होने के बाद से अब चर्चाओं का केंद्र 'फिटमेंट फैक्टर' बन चुका है, जो आने वाले वेतन ढांचे की रीढ़ साबित होगा। कर्मचारियों और विशेषज्ञों के आकलन में महंगाई भत्ते की अनुमानित 60 प्रतिशत दर को आधार मानते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 तक न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये के पार पहुंच सकता है। वेतन वृद्धि के पिछले पैटर्न और वर्तमान आर्थिक संकेतक इस संभावना को और मजबूत कर रहे हैं।
फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते का ऐतिहासिक संबंध
फिटमेंट फैक्टर किसी भी वेतन आयोग का सबसे अहम तत्व रहा है, जो पुराने वेतन को नए वेतन में परिवर्तित करने का आधार बनता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 निर्धारित किया गया था, जिसके बाद न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। इस फार्मूले का विश्लेषण बताता है कि कुल फिटमेंट फैक्टर का बड़ा हिस्सा केवल महंगाई भत्ते के न्यूट्रलाइजेशन में समर्पित था, ताकि पिछले वर्षों की महंगाई का सीधा असर बेसिक वेतन में समायोजित हो सके। शेष हिस्सा वास्तविक वृद्धि और वेतन ढांचे के संतुलन हेतु जोड़ा गया था, जो कर्मचारियों की अपेक्षाओं के अनुरूप था।
महंगाई भत्ते के 60 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना और उसके प्रभाव
वर्तमान AICPI-IW सूचकांक और मुद्रास्फीति दर के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत के आसपास पहुंच सकता है। यह दर अपने आप में वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए मजबूत आधार बन सकती है, जैसा कि पहले भी देखा गया है। यदि 8वां वेतन आयोग इस DA स्तर को मूल मानकर फिटमेंट फैक्टर तय करता है, तो इसकी गणना पहले से अधिक उदार होने की संभावना प्रबल है। उच्च DA का अर्थ है मूल वेतन की अधिक न्यूट्रलाइजेशन दर, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन के काफी बढ़ने की संभावना बनती है।
न्यूनतम वेतन 26,000 से 34,000 रुपये के बीच जाने की उम्मीदें
विशेषज्ञों की राय है कि यदि 2.57 के स्तर का या उससे अधिक का नया फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 से 34,000 रुपये के बीच पहुंच सकती है। यह अनुमान वेतन आयोग के ऐतिहासिक व्यवहार और वर्तमान आर्थिक संकेतकों का सम्मिलित परिणाम है। DA के उच्च स्तर के साथ फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि स्वाभाविक है, जिससे कर्मचारियों की वास्तविक आय में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
सरकार का रुख, समय सीमा और आधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा
सरकार की ओर से अभी तक फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। चूंकि आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया है, इसलिए मई 2027 से पहले अंतिम आंकड़े आने की संभावना कम है। हालांकि पिछले आयोगों की तरह इस बार भी कर्मचारियों ने प्रारंभिक आर्थिक डेटा के आधार पर गणनाएं शुरू कर दी हैं, जिससे उम्मीदों का दायरा और विस्तृत होता जा रहा है।
कर्मचारियों की आशाओं और आर्थिक परिस्थितियों के बीच संतुलन का दौर
8वां वेतन आयोग न केवल वेतन संरचना को बदलने वाला है, बल्कि यह सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता, क्रय शक्ति और भविष्य की आय योजनाओं को भी प्रभावित करेगा। बढ़ते जीवन-यापन खर्च, मुद्रास्फीति और अनुमानित DA दर इस वेतन पुनरीक्षण को पहले से अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। आने वाले वर्षों में आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों और उनके परिवारों के आर्थिक परिदृश्य में निर्णायक भूमिका निभाने वाली हैं।
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