मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की ओर से प्रदेश के पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। पेंशनर्स के महंगाई राहत यानी DR-डियरनेस रिलीफ में 5% की बढ़ोतरी करके उसे 33% कर दिया है।

पेंशनर्स के लिए यह राहत अक्टूबर 2022 लाई गई थी, जिसे नवम्बर 2022 से उन्हें दी जाएगी। राज्य सरकार के महंगाई भत्ते की तरह ही महंगाई राहत का फैसला भी कैबिनेट की बैठक में पहले ही ले लिया गया था और अब इसके आदेश भी दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। महंगाई राहत के बढ़ने से पेंशनर्स को 400 रूपये से लेकर 5 हज़ार रूपये तक का फायदा हो सकता है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्र लिखकर दिया था सुझाव।

आपको बता दें की छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही अपने राज्य के पेंशन धारकों के महंगाई राहत को 28% से बढ़ाकर 33% कर दिया था। हालाँकि महंगाई राहत में 5% की वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंडल को पत्र लिखा था, जिसके बाद प्रदेश में भी महंगाई राहत की दर को बढ़ा दिया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले के जो कर्मचारी थे उनके पेंशन पर खर्च किये जाने वाली रकम का 76% हिस्सा मध्य प्रदेश की सरकार वहन करती है जबकि 24% हिस्सा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वहन किया जाता है।

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आदेश में यह भी

• 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशनर्स को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत मिलेगी।
• कई महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता एवं क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवानिवृत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए भत्ता पर भी महंगाई राहत मिलेगी। परिवार पेंशन एवं असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।