Ramakant Shukla
मध्यप्रदेश सरकार मंगलवार को ई-कैबिनेट बैठक आयोजित करेगी। इस बैठक में सभी मंत्रीगण और भारसाधक सचिवों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे और उन्हें ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के उपयोग, प्रस्तुतीकरण और प्रशिक्षण से अवगत कराया जाएगा। इसका उद्देश्य डिजिटल प्रणाली का प्रभावी और सुगम उपयोग सुनिश्चित करना है। बैठक के दौरान जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति भी दी जाएगी।
भौतिक और डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध
15वें वित्त आयोग के मद्देनजर विभिन्न योजनाओं की निरंतरता पर प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए जाएंगे। प्रारंभिक चरण में मंत्रिपरिषद बैठक का कुछ एजेंडा भौतिक और डिजिटल दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद इसे पूर्णतः डिजिटल रूप में भी भेजा जाएगा। ई-कैबिनेट एप्लीकेशन आधुनिक तकनीक पर आधारित, कागज रहित, सुरक्षित और गोपनीय प्रणाली है, जिससे मंत्रीगण कहीं भी और कभी भी अपनी कार्यसूची देख सकते हैं।
फोल्डर वितरण, कागज और समय की बचत
ई-कैबिनेट एप्लीकेशन से फोल्डर वितरण, कागज और समय की बचत होगी। इसके अलावा, पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन भी देखा जा सकेगा।
Comments (0)