संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बना चीन, एशिया में ड्रैगन का नापाक गेम प्लाान

वॉशिंगटन: भारत के दोस्त रूस ने एक बार फिर से खुलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय दावेदारी का समर्थन किया है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलिपोव ने शनिवार को कहा कि रूस का मानना है कि भारत को सुरक्षा परिषद में अगर स्थायी सदस्यता दी जाती है तो इससे संतुलन स्था्पित होगा। यह पूरी दुनिया के हित में भी होगा। एक तरफ रूस जहां भारत का खुलकर समर्थन कर रहा है, वहीं चीन भारत की संयुक्त् राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। विश्लेंषकों के मुताबिक चीन की कोशिश है कि वह एशिया से अकेले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बना रहे और भारत को उसमें घुसने नहीं दिया जाए। यही नहीं भारत की दावेदारी का सुरक्षा परिषद के अन्य गैर स्थांयी सदस्यों की ओर से भी विरोध हो सकता है।

सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए क्या है प्रक्रिया

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार प्रक्रिया कठिन है। इसके लिए उसके 15 सदस्यों में से कम से कम नौ का समर्थन जरूरी है। इसके अलावा ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका के पांच स्थायी सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन के विरोध पीछे वजह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के बीच अकेले ही एशियाई प्रतिनिधि बनने की कुटिल इच्छा है। चीन में भारत के राजदूत रहे आशोक कांत ने न्यूजवीक को बताया कि बीजिंग ने नई दिल्ली की स्थायी सदस्ये बनने की इच्छा को रोकने के लिए कई प्रयास किए हैं जबकि ऊपर से केवल खोखले आश्वासन दिए हैं।

चीन अपने स्टेेटस को सुरक्षित रखना चाहेगा

चीन ने सक्रिय रूप से सुरक्षा परिषद में बदलाव का कड़ा विरोध किया है और भारत का प्रयास भी चीन की दीवार के विरोध के सामने रुक गया है। हमने चीन के व्यरवहार को इस रूप से लिया है कि वह भारत के उदय का समर्थन नहीं करता है। चीन एक और विकासशील देश के साथ स्पेस साझा करने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने स्टेटस को सुरक्षित रखना चाहेगा जो सुरक्षा परिषद में एकमात्र गैर पश्चिमी स्थायी सदस्यंता वाला देश है।