भोपाल: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अमर्यादित आचरण करना टीएनसीपी (नगर तथा ग्राम निवेश) के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये को भारी पड़ गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने अधिकारी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी।
ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अमर्यादित आचरण
दरअसल, 27 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई चल रही थी। इस दौरान भोपाल में पदस्थ संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये कैमरे पर बिस्तर पर लेटे हुए और अंडरपैंट पहने नजर आए।इतना ही नहीं, वे कैमरे के सामने शर्ट के बटन बंद करते हुए भी दिखाई दिए। अदालत ने उनके इस व्यवहार को न्यायालय की गरिमा और मर्यादा के विपरीत माना।
हाईकोर्ट ने जारी किया था आपराधिक अवमानना का नोटिस
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ कर रही थी। अदालत ने अधिकारी से पूछा था कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।इसके लिए अधिकारी को चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से भी उनके खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी।
भूमि उपयोग विवाद से जुड़ा है पूरा मामला
पूरा मामला जबलपुर की मेसर्स जीएसबी कंस्ट्रक्शन से जुड़े भूमि उपयोग विवाद का है। कंपनी का आरोप था कि मास्टर प्लान में उसकी जमीन का उपयोग आवासीय दर्ज है, जबकि विभागीय रिकॉर्ड में इसे औद्योगिक बताया गया है।इस विसंगति को दूर करने के लिए कंपनी ने संबंधित विभाग में आवेदन दिया था। लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने पर कंपनी ने हाईकोर्ट का रुख किया।
9 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने दिए थे अनुपालन प्रतिवेदन के निर्देश
हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को संबंधित अधिकारी को अनुपालन प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारी को वर्चुअल सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहा गया था।इसी सुनवाई के दौरान उनका अमर्यादित आचरण सामने आया, जिसके बाद अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया।
30 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने भूमि उपयोग संबंधी आवेदन पर भी निर्धारित समय-सीमा में निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। इस मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित की गई है।वहीं, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने विभागीय कार्रवाई करते हुए संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।