कोलकाता: पश्चिम बंगाल में धार्मिक आयोजनों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर राजनीतिक बहस के बीच वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। IND 24 से खास बातचीत में उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बाहर एसएफआई (SFI) के बुक स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं मिलने और कोलकाता में बड़े स्तर पर आयोजित हनुमान चालीसा पाठ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।
बुक स्टॉल पर रोक को बताया किताबों के खिलाफ लड़ाई
कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बाहर एसएफआई की ओर से बुक स्टॉल लगाने की कोशिश और पुलिस की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने के सवाल पर विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है, जब सरकार किताबों के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा रवैया अपना रही है।
उन्होंने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए उपनिषद के मंत्र 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसका संदेश अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का है, लेकिन सरकार की कार्यशैली इसके विपरीत दिखाई दे रही है।
भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि लोगों को किताबें पढ़ने और विज्ञान की बातें सुनने के बजाय केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को सवाल पूछने और अपनी बात रखने का अधिकार है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं और जागरूक होना चाहते हैं, वे इस तरह की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे।
'गीता पाठ छोड़कर हनुमान चालीसा क्यों?'
कोलकाता में बड़े स्तर पर गीता पाठ और हनुमान चालीसा के आयोजन को लेकर पूछे गए सवाल पर भट्टाचार्य ने कहा कि इस बदलाव के पीछे की सोच पर विचार करने की जरूरत है। उन्होंने सवाल किया कि पहले गीता पाठ का आयोजन होता था, लेकिन अब हनुमान चालीसा को इतनी प्रमुखता क्यों दी जा रही है?
उन्होंने गीता में अर्जुन और भगवान श्रीकृष्ण के संवाद का उदाहरण देते हुए कहा कि गीता में सवाल पूछने और अपने संदेह सामने रखने की परंपरा है। उनके मुताबिक, कुछ लोगों को सवाल पूछना पसंद नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों से बिना सवाल किए केवल आदेश मानने की अपेक्षा की जा रही है। इसी सोच को उन्होंने फासीवादी प्रवृत्ति की बुनियाद बताया।
वामपंथी सरकार के समय भी होते थे धार्मिक आयोजन
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के उस बयान पर भी विकास रंजन भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने पिछली वामपंथी सरकार को नास्तिक विचारधारा से जुड़ा बताया था।
भट्टाचार्य ने सवाल किया कि 1978 से 2011 के बीच क्या बंगाल में दुर्गा पूजा और दूसरे धार्मिक आयोजन नहीं होते थे? उन्होंने कहा कि उस दौर में भी बंगाल के लोग पूरे उत्साह के साथ पूजा-पाठ करते थे। अंतर केवल इतना था कि सरकार धार्मिक आयोजनों में हस्तक्षेप नहीं करती थी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि हर वामपंथी नास्तिक नहीं होता और वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोग भी पूजा-पाठ करते हैं। उनके अनुसार, विरोध पूजा-पाठ से नहीं, बल्कि सरकार के धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप से है। उन्होंने कहा कि सरकार का धर्मनिरपेक्ष रहना जरूरी है।
बीजेपी और तृणमूल की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल
IND 24 से बातचीत के दौरान बीजेपी के अंदरूनी विवादों को लेकर पूछे गए सवाल पर भी भट्टाचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की कार्यशैली को एक जैसा बताते हुए कहा कि वह 2011 से ही तृणमूल को बीजेपी की 'सेकंड फिडल' और 'स्टूज गवर्नमेंट' बताते रहे हैं।
उन्होंने दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच वैचारिक प्रतिबद्धता की कमी का आरोप लगाया और कहा कि इसी वजह से उनके बीच आपसी टकराव देखने को मिलता है।
वहीं, अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से अवमानना मामले में शो-कॉज नोटिस भेजे जाने के सवाल पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।