नई दिल्ली | यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यमुना का पानी जिस भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से होकर गुजरेगा, वहां उसकी गुणवत्ता में गिरावट मिलने पर संबंधित प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसके लिए जिम्मेदार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करानी होगी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने यमुना की गुणवत्ता की निगरानी और प्रदूषण के लिए जिम्मेदारी तय करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
पानी की गुणवत्ता खराब हुई तो संबंधित प्रशासन पर कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता का आकलन प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश और निकास के बिंदुओं पर किया जाएगा। यदि किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरने के दौरान पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती है, तो संबंधित प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को आर्थिक जुर्माने की राशि निर्धारित करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार करने का निर्देश दिया है। हालांकि, संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, संस्थानों या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से जुर्माने की राशि वसूल सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रदूषण के लिए जिम्मेदारी तय करना और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
दिल्ली पर पड़ सकता है सबसे ज्यादा असर
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सबसे अधिक प्रभाव दिल्ली पर पड़ सकता है। यमुना नदी दिल्ली में वजीराबाद से ओखला तक करीब 22 किलोमीटर का सफर तय करती है। यह हिस्सा नदी की कुल लंबाई का महज दो प्रतिशत है, लेकिन यमुना के कुल प्रदूषण में इसका योगदान सबसे अधिक बताया गया है। अदालत ने नदी में गिरने वाले 520 नालों के गंदे पानी और स्थानीय निकायों की लापरवाही को यमुना की खराब स्थिति की प्रमुख वजह बताया।
सफाई पर खर्च के बावजूद प्रदूषण कम नहीं होना चिंता का विषय
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना की सफाई पर भारी रकम खर्च होने के बावजूद प्रदूषण कम नहीं होने पर चिंता जताई। अदालत के अनुसार, यह स्थिति प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है। अब नदी के अलग-अलग क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता की निगरानी के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। इससे प्रदूषण रोकने में लापरवाही बरतने वाले प्रशासनिक निकायों पर आर्थिक कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से यमुना की सफाई को लेकर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय प्रशासन पर जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।