कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके सोशल मीडिया पर दिए गए बयान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने अभिषेक बनर्जी को शो-कॉज नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
7 नवंबर के बयान पर अदालत की सख्त टिप्पणी
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने 7 नवंबर को सोशल मीडिया पर अभिषेक बनर्जी की ओर से दिए गए बयान को गंभीरता से लिया। अदालत की टिप्पणी के मुताबिक, उनका बयान प्रथम दृष्टया आपराधिक अदालत अवमानना (Criminal Contempt of Court) के दायरे में आ सकता है।
न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप
न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने अपने अवलोकन में कहा कि अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश का संकेत मिलता है। अदालत ने यह भी कहा कि अभिषेक केवल एक सांसद ही नहीं, बल्कि संबंधित मामले में याचिकाकर्ता भी हैं। ऐसे में उनके सार्वजनिक बयानों को सामान्य टिप्पणी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
15 दिनों में देना होगा जवाब
हाईकोर्ट ने इस मामले में अभिषेक बनर्जी को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। उन्हें 15 दिनों के भीतर यह स्पष्ट करना होगा कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। अब इस मामले में उनके जवाब और अदालत के अगले रुख पर सबकी नजरें रहेंगी। अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
अभिषेक की सुरक्षा पर भी राज्य को निर्देश
इस मामले के साथ अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा का मुद्दा भी चर्चा में है। अदालत ने राज्य के गृह सचिव को दो सप्ताह के भीतर उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने से जुड़े फैसले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के बाद राज्य सरकार को सुरक्षा संबंधी अपने फैसले की समीक्षा करनी होगी।
फिलहाल, अभिषेक बनर्जी को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना है। 8 दिसंबर की सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि उनके जवाब और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है।