नई दिल्ली | देश के अगले आम बजट यानी वित्त वर्ष 2027-28 को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार से बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला शुरू किया। इस बार बजट की तैयारियों में एक अहम बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार पारंपरिक रूप से अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों के साथ चर्चा करती रही है, लेकिन इस बार Gen Z यानी युवाओं के प्रतिनिधियों को भी अपनी राय रखने का मौका दिया जाएगा। युवाओं के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें वे वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बजट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकेंगे। इस पहल के जरिए सरकार बजट निर्माण की प्रक्रिया में नई पीढ़ी की अपेक्षाओं और सुझावों को शामिल करना चाहती है।
सरकारी कर्ज घटाने पर अर्थशास्त्रियों का जोर
सोमवार को हुई पहली बजट पूर्व बैठक में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने हिस्सा लिया। चर्चा का मुख्य विषय सरकारी कर्ज और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना रहा। बैठक में शामिल एक व्यक्ति के मुताबिक, विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी कि आने वाले वर्षों में खर्च बढ़ने की संभावना के बावजूद कर्ज घटाने की रणनीति से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार के पास बड़े पैमाने पर अतिरिक्त खर्च करने की गुंजाइश सीमित है। इसलिए राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना और सरकारी कर्ज को कम करने की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी होगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2030-31 तक देश का कर्ज GDP के लगभग 50 फीसदी (एक फीसदी कम या ज्यादा) तक लाने का लक्ष्य रखा है।
शेयर बाजार निवेशकों को LTCG टैक्स में राहत की उम्मीद
बजट पूर्व बैठक में शेयर बाजार के निवेशकों से जुड़ा एक अहम मुद्दा भी उठा। बैठक में शामिल एक अन्य सदस्य के अनुसार, शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को कम करने पर चर्चा हुई।
मौजूदा नियमों के अनुसार, सूचीबद्ध शेयरों को एक साल से अधिक समय तक रखने के बाद बेचने पर निर्धारित छूट सीमा से ऊपर के मुनाफे पर 12.5 फीसदी LTCG टैक्स लगता है। वहीं, एक साल के भीतर शेयर बेचने पर निर्धारित छूट सीमा से ऊपर के मुनाफे पर 20 फीसदी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स लागू होता है। इसके अलावा शेयरों की खरीद-बिक्री पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) भी लगता है। कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड भी निवेशकों के लिए टैक्स के दायरे में आता है। अगर सरकार बजट में LTCG टैक्स की दर घटाने का फैसला करती है, तो शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि, फिलहाल यह केवल बैठक में हुई चर्चा है, सरकार की ओर से किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है।
आठवें वेतन आयोग से बढ़ सकता है सरकारी खर्च
आगामी बजट में सरकार के सामने खर्चों को संतुलित रखने की चुनौती भी होगी। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। ऐसे में सरकार को वेतन और पेंशन से जुड़े संभावित खर्चों का हिसाब बजट में रखना होगा। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की आशंका पर भी चर्चा हुई। अर्थशास्त्रियों ने इस बढ़ोतरी को फिलहाल अस्थायी चुनौती मानकर चलने की सलाह दी।
16 से 26 नवंबर तक अलग-अलग क्षेत्रों से सुझाव लेगी सरकार
पहली बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा एएनजेड रिसर्च के सीनियर इकोनॉमिस्ट धीरज निम, अशोका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर प्राची मिश्रा, क्रिसिल की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट दीप्ति देशपांडे और सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने भी अपने सुझाव दिए। सोमवार को कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ भी अलग बैठक हुई।
बजट पूर्व विचार-विमर्श का यह सिलसिला 16 नवंबर से 26 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान सरकार बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, मैन्युफैक्चरिंग और वित्तीय बाजार से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। इसके अलावा युवाओं के स्टार्टअप, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और छोटे-मझोले उद्योगों (MSMEs) से जुड़े प्रतिनिधियों को भी सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बार बजट चर्चा में Gen Z की भागीदारी को खास पहल माना जा रहा है। अब देखना होगा कि युवाओं, निवेशकों और विभिन्न उद्योगों से मिले सुझावों का असर वित्त वर्ष 2027-28 के बजट में किस रूप में दिखाई देता है।