नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने सोमवार को कहा कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को SC/ST समुदाय के लिए आरक्षित करने की मांग करे। यदि आरक्षित सीटों की संख्या संबंधित क्षेत्र में इन समुदायों की आबादी के अनुपात के अनुसार है, तो सरकार के आरक्षण संबंधी फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से जुड़े मामले में यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ताओं ने 'जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961' में वर्ष 2025 में किए गए संशोधन को चुनौती दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
2025 के संशोधन में क्या बदला गया?
याचिकाकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के 2025 के संशोधन को चुनौती दी थी। इस संशोधन में प्रावधान किया गया है कि SC/ST समुदायों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को रोटेट यानी बारी-बारी से बदलने की प्रक्रिया अगले आम चुनाव से शुरू मानी जाएगी।याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि इस बदलाव से पिछले रोटेशन चक्र का इतिहास खत्म हो गया है। उनका कहना था कि पुराने रोटेशन के आधार पर जिन निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाना चाहिए था, वे नए नियम लागू होने के बाद आरक्षण से बाहर हो सकते हैं।
उम्मीदवार को सीट आरक्षित कराने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील विपिन सांघी ने दलील दी कि नए नियम लागू करना पिछले रोटेशन चक्र को नजरअंदाज करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि संबंधित चुनावी क्षेत्र काफी हद तक अभी भी मौजूद हैं, भले ही उनकी सीमाओं, इलाकों या संख्यात्मक नामों में बदलाव हुआ हो। इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सवाल किया कि क्या किसी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र को SC/ST समुदाय के लिए आरक्षित करवा सके? पीठ ने स्पष्ट कहा कि किसी भी उम्मीदवार या मतदाता को किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करवाने का अधिकार नहीं है।
आबादी के अनुपात में आरक्षण होना जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों के अनुसार SC/ST समुदायों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या संबंधित राज्य या लोकतांत्रिक इकाई में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी ने यह दावा नहीं किया है कि SC/ST समुदायों के लिए निर्धारित अनुपात के मुताबिक पर्याप्त सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं। ऐसे में केवल किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित कराने की मांग के आधार पर सरकार के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, अभ्यावेदन देने की छूट
सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित नियमों को संविधान के तहत अनिवार्य आरक्षण नीति के अनुरूप मानते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को यह छूट दी कि वे संबंधित प्राधिकरण के समक्ष अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं और उससे अपने पक्ष पर विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं। इस फैसले से स्पष्ट हुआ कि आरक्षित सीटों की संख्या का निर्धारण आबादी के अनुपात के आधार पर होगा और किसी मतदाता या उम्मीदवार को अपनी पसंद के निर्वाचन क्षेत्र को SC/ST के लिए आरक्षित कराने का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।