मोदी सरकार पर जमकर बरसीं डिंपल यादव, बोली - BJP बांटो और राज करो की राजनीति करती है

समाजवादी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर मणिपुर के मुद्दे पर संवेदनहीनता दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा हैं कि, यह सरकार ‘अहंकार' में डूबी है। आगे सपा ने कहा कि, उत्तर पूर्व राज्य में हिंसा की घटनाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जिम्मेदार है।

मणिपुर की घटना मामूली नहीं

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ लाये गये कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि, जब महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात होती है तो उत्तर प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने चर्चा में आगे कहा कि, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में हर तीन घंटे में एक महिला का यौन उत्पीड़न होता है। उन्होंने कहा कि, मणिपुर की घटना मामूली नहीं।

भाजपा बांटो और राज करो की सियासत करती है

सपा सांसद ने कहा कि, पीएम मोदी को सदन में आना चाहिए और इस बारे में अपनी बात रखनी चाहिए। डिंपल यादव ने कहा कि, मणिपुर के मुख्यमंत्री का विशेष दायित्व था कि, वह हिंसा को रोकें और अगर राज्य सरकार चाहती तो दो दिन के भीतर हिंसा नियंत्रण में लाई जा सकती थी। आगे बरसते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि, सरकार की मंशा सही नहीं थी। डिंपल ने कहा कि, भाजपा बांटो, नफरत पैदा करो और राज करो की सियासत करती है।

उत्तर प्रदेश में हर तीन घंटे में एक महिला का उत्पीड़न हो रहा है

लोकसभा में चर्चा के दौरान सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि, जब अपराधों की बात होती है तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों की बाती भी होना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर तीन घंटे में एक महिला का उत्पीड़न हो रहा है। मणिपुर का मुद्दा अत्यंत शर्मनाक है लेकिन सरकार असंवदेनशील तरीके से इस मुद्दे को लेकर चल रही हैं। यही नहीं रुकी वो आगे केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि, मोदी सरकार में सीमा पर घुसपैठ हो रही है, लेकिन सरकार इसे रोकने में असमर्थ साबित हो रही है।

महंगाईआसमान छू रही है

सपा सांसद ने सदन में अपनी बात को रखते हुए कहा कि, महंगाईआसमान छू रही है और गरीब का जीन मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम लगातार बढ रहे हैं और सरकार लोगों को पर्याप्त बिजली भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। उन्होंने कहा कि, बीजेपी सरकार किसानों के लिए काला कानून लेकर आई लेकिन किसानों के विरोध के कारण उसे वापस लेना पड़ा।