प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा कर दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह कदम कर्मचारियों के भविष्य के लिए बड़ा बदलाव लेकर आया है, क्योंकि इसमें उन्हें रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन मिलेगी, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।
UPS क्या है और कैसे काम करेगा?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उद्देश्य पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन योजना के बीच संतुलन बनाना है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन मिलेगी। यह पेंशन कर्मचारी की बेसिक सैलरी के 50% के बराबर होगी, जो आजीवन दी जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सेवा देनी होगी। साथ ही, समय-समय पर महंगाई राहत का लाभ भी पेंशन में जोड़ा जाएगा।
कौन-कौन से कर्मचारी UPS का लाभ उठा सकेंगे?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकारके उन कर्मचारियों पर लागू होगी, जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और UPS का विकल्प चुनते हैं। कर्मचारियों को यह विकल्प मिलेगा कि वे NPS के तहत UPS को अपनाएं या फिर NPS के तहत ही अपनी पुरानी योजना जारी रखें। हालांकि, UPS को चुनने वाले कर्मचारियों को किसी अन्य पॉलिसी रियायत का लाभ नहीं मिलेगा।
सरकारी योगदान में बड़ा बदलाव
एनपीएस के तहत कर्मचारियों को अपनी बेसिकसैलरी का 10% योगदान करना होता है, जबकि सरकार का योगदान 14% होता है।वहीं, 1 अप्रैल 2025 से UPS लागू होने के बाद सरकार का योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को अब अधिक पेंशन मिलेगी, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पहले साल में इसका अनुमानित खर्च 6250 करोड़ रुपये तक हो सकता है।
UPS के लाभ:
- 50% पेंशन:रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उनकी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी, जो जीवनभर जारी रहेगी।
- महंगाई राहत: पेंशन में समय-समय पर महंगाई राहत (DR) जोड़ा जाएगा।
- परिवार को लाभ: कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के एक सदस्य को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा।
- न्यूनतम पेंशन: 10 साल या उससे अधिक की सेवा देने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।
- ग्रेच्युटी और एकमुश्त राशि: रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त राशि भी दी जाएगी, जो उनकी सेवा के आधार पर निर्धारित होगी।
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