मोबाइल फोन पर डेटा यूज करने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने 249 रुपये वाला प्रीपेड प्लान बंद कर दिया है। एयरटेल ने भी इस तरह का अपना प्लान खत्म कर दिया है। माना जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया भी जल्दी ही ऐसा कर सकती है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर अपना खजाना भरने चले थे लेकिन इसका उल्टा असर होता दिख रहा है। अप्रैल में जब उन्होंने टैरिफ की घोषणा की तो उसके बाद देश में कंपनियों के दिवालिया होने की रफ्तार बढ़ गई है। जुलाई में 71 बड़ी कंपनियां दिवालिया हुईं।

रूस से तेल लेने पर अमेरिका और भारत के बीच विवाद गहरा गया है। अमेरिका ने कहा है कि भारत रूस से तेल लेना बंद करे। वहीं माइक्रोसाफ्ट ने भारत के नायरा एनर्जी के लाइसेंस को रद कर दिया जिससे कंपनी ही पंगु हो गई।

भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक क्लियरिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है। अब 'Continuous Clearing and Settlement on Realisation' नाम का नया सिस्टम लागू होने जा रहा है, जिससे चेक की क्लियरिंग में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मौजूदा परिस्थितियों पर गौर करते हुए प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 5.5 प्रतिशत पर कायम रखने का निर्णय किया। इसके साथ ही आरबीआई ने मौद्रिक नीति रुख को भी तटस्थ बनाये रखा है।

लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस समूह के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार के साथ ही नकारात्मक रुख दिखा। टैरिफ की वजह से उत्पन्न हुई अनिश्चितता की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी ने लाल निशान पर शुरुआत की।

चीन में अपना पहला स्टोर बंद करने जा रहा है। यह स्टोर डालियान शहर के पार्कलैंड मॉल में स्थित है। कंपनी ने इसके पीछे स्थानीय कारणों को बताया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह अमेरिका और चीन के बीच तनाव का नतीजा है

इकॉनमी के मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर है। आईएमएफ ने 2025 और 2026 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ा दिया है। उसके मुताबिक अगले दो साल तक कोई भारत को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है।

डिजिटल भुगतान करने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने आम आदमी के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) ट्रांजैक्शंस पर अब कोई GST नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में साफ किया है कि 2,000 रुपये से ज़्यादा के यूपीआई लेन-देन पर भी जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।