केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में विदिशा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में किए गए बदलावों की जानकारी दी।
पीएम आवास ग्रामीण स्कीम के तहत अब और अधिक गरीब व पात्र लोगों को लाभ मिल सकेगा। इसके लिए योजना के पात्रता मानदंडों में बदलाव किए गए हैं।
पीएम आवास योजना 2.0 के बदलाव
अब वे लोग इस योजना के लाभार्थी बन सकेंगे। जिनके पास खुद का टेलीफोन और बाइक है। आय सीमा दस हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिया गया है, ताकि अधिक परिवार योजना का लाभ उठा सकें। वहीं, अब ढाई एकड़ सिंचित और पांच एकड़ असिंचित भूमि वाले परिवारों के सदस्य योजना का लाभ मिलेगा।
योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को उचित तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा, ‘आपसी समन्वय के साथ स्कीम्स की निगरानी करें। साथ ही ध्यान दें कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे।’
शिवराज ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सरकारी आयोजनों में शामिल कर हितलाभ वितरण की जानकारी दी जाएं, ताकि वे आयोजन स्थलों पर शामिल हो सकें। उन्होंने बताया कि योजनाओं के फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ई-केवाईसी का उपयोग किया जा रहा है।
सर्वे कराने के दिए निर्देश
शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचना चाहिए। कोई भी वंचित न रहे। इसका विशेष ध्यान रखा जाएं।’ जनजाति वर्ग के लाभार्थियों के लिए उन्होंने सर्वेक्षण करने का सुझाव दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कार्य में सबका सहयोग चाहिए, ताकि गरीबों के जीवन में खुशहाली आए। उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सके।
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