मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में हाईकोर्ट का हंटर

मध्य प्रदेश प्रदेश में बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अहम आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि जिन अधिकारियों ने जांच में गड़बड़ी की थी, उन्हें ही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया गया है। कोर्ट ने तत्कालीन डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (डीएमई) डॉ. जितेंद्र शुक्ला और नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार अनीता चांद को उनके पदों से हटाने के निर्देश दिए हैं।

अपात्र कॉलेजों की दी थी मान्यता

हाईकोर्ट ने यह पाया कि इन अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर अपात्र नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी थी। भोपाल के आरकेएस नर्सिंग कॉलेज को वर्ष 2021-22 में अपात्र होने के बावजूद भी सूटेबल रिपोर्ट दिखाकर मान्यता देने में इनका सीधा योगदान था। मामले के उजागर होने के बाद भी इन अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर पुनः नियुक्त कर दिया गया, जिससे न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए।

इंस्पेक्टर से सीधे रजिस्ट्रार बनीं

हाईकोर्ट में दायर आवेदन में बताया कि तत्कालीन इंस्पेक्टर अनीता चांद, जिन्होंने अपात्र कॉलेज को मान्यता देने में भूमिका निभाई, को कार्रवाई के बजाय नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार बना दिया गया।