शहर विकास और अन्य प्रोजेक्ट्स में इस समय शहर के 5000 मकान-दुकान के 30 हजार से अधिक उपयोगकर्ताओं को हैरान परेशान किया हुआ है। निर्माण के लिए इनके घर दुकान को हटाने के नोटिस जारी हो चुके हैं। बताया जाता है कि सबसे ताजा मामला ओल्ड सुभाष नगर के मोती नगर का है। इसके अलावा मेट्रो की दो लाइनों से लेकर भोपाल बायपास और अन्य प्रोजेक्ट में प्रभावित शामिल है।
प्रोजेक्ट में 70 फीसदी सरकारी जमीन पर काबिज है। प्रशासनिक रेकॉर्ड में जमीन सरकारी है और इसलिए प्रोजेक्ट को यहां फिजिबल बताया। अब जमीन पर स्लम क्षेत्र व दुकानें बनी है तो इन्हें हटाने की कवायद की जा रही है।
शहर विकास और अन्य प्रोजेक्ट्स के चलते 5000 मकान-दुकान को हटाने के नोटिस जारी हो चुके हैं।
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