मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: वात्सल्य योजना में बच्चों को हर महीने 4 हजार, प्राधिकरण में नए पद स्वीकृत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए।

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, निवेश बढ़ाने, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद डिप्टी मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया को विस्तृत जानकारी दी।

मिशन वात्सल्य में 33 हजार से अधिक बच्चों को हर महीने 4 हजार रुपए

कैबिनेट ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत 33,346 बच्चों को हर माह 4,000 रुपए देने की मंजूरी दी। यह राशि उन बच्चों को मिलेगी जो अनाथ हैं, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे हैं या जिनके माता-पिता असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं। केंद्र 60% और राज्य 40% लागत वहन करेगा। कुल 1,022 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

नव गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर-मालवा के लिए नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार नवगठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगर-मालवा के लिये कुल 9 नवीन पदों का सृजन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसमें सचिव का 1 पद, जिला विधिक सहायता अधिकारी का 1 पद, सहायक ग्रेड-2 का 1 पद, सहायक ग्रेड-3 के 2 पद, आदेश तामीलकर्ता के 2 पद और भृत्य के 2 पद स्वीकृत किये गए है। इन पदों पर वार्षिक वित्तीय भार 59 लाख 42 हजार रूपये आयेगा। मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे मातरम गायन के साथ शुरू हुई।

आयुष चिकित्सालयों में 373 नवीन पदों की स्वीकृतिे

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के 12 जिलों भोपाल, इन्दौर, नरसिंहपुर, मण्डलेश्वर (खरगौन), बालाघाट, गुना, भिण्ड, सीहोर, अमरकंटक (अनूपपुर), पन्ना, श्योपुर एवं शुजालपुर (शाजापुर) में 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सलयों एवं बड़वानी जिले में 30 बिस्तरीय चिकित्सालय के संचालन के लिए 373 पद एवं 806 मानव संसाधन सेवाएं ऑन कॉल की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत नवीन पदों में प्रथम श्रेणी के 52 पद, द्वितीय श्रेणी के 91 और तृतीय श्रेणी के 230 पद शामिल है। नियमित पदों पर वार्षिक वित्तीय भार 25 करोड़ 57 लाख रूपये आयेगा। इसके साथ ही स्वीकृत मानव संसाधन सेवाओं मे द्वितीय श्रेणी के 91, तृतीय श्रेणी के 117 और चतुर्थ श्रेणी के 598 पद शामिल है। मानव सेवाओं का प्रबंधन भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन से किया जायेगा।

भावांतर योजना से किसानों को बड़ा लाभ

देवास से शुरू हुई भावांतर योजना के परिणाम उत्साहजनक रहे। सोयाबीन का मॉडल रेट बढ़कर 4,236 रुपए तक पहुंच गया। 15 दिनों में 1.33 लाख किसानों के खातों में 33 करोड़ रुपए भावांतर के माध्यम से जमा किए गए। प्रदेश की 220 से अधिक मंडियों में खरीद जारी है।

लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिले पूरे पैसे

लाड़ली बहना योजना के तहत 1,500 रुपए प्रतिमाह की राशि अब नियमित रूप से बहनों के खातों में जाएगी। इसी महीने यानी नवंबर में ही इसकी शुरुआत कर दी गई है। जून 2023 से अब तक 44,900 करोड़ रुपए अंतरण किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस आर्थिक मदद के साथ बहनों को दीर्घकालिक रूप से सक्षम बनाने के लिए रोजगार आधारित योजनाएं तैयार की जाएं।