मोहन कैबिनेट की बैठक, सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों के पट्टों की रजिस्ट्री कराएगी सरकार

सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 3 फरवरी को एमपी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों के महिला बाल विकास में संविलियन को मंजूरी दी गई। साथ ही, सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों के पट्टों की रजिस्ट्री सरकार द्वारा कराए जाने का निर्णय लिया गया। इस पहल से 25,602 आदिवासी पट्टाधारियों को लाभ मिलेगा।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों के आवासीय पट्टों की रजिस्ट्री कराएगी सरकार।

धार, बड़वानी, अलीराजपुर और खरगोन के 25,602 आदिवासी परिवारों को लाभ होगा।

रीवा और कटनी में दो सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी।

रीवा में बाणसागर बांध परियोजना के तहत धनवाही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 53.73 करोड़ रुपए स्वीकृत।

कटनी की विजयराघवगढ़ तहसील में बरही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 566.92 करोड़ रुपए स्वीकृत।

राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों का महिला बाल विकास में संविलियन।

विस्थापितों के पट्टों की रजिस्ट्री मुफ्त होगी

सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों के आवासीय पट्टों की रजिस्ट्री का खर्च पूरी तरह सरकार उठाएगी। इसमें 25,602 आदिवासी पट्टाधारकों को इसका लाभ मिलेगा। 

दो सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी

रीवा जिले में धनवाही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को 53.73 करोड़ की लागत से मंजूरी दी गई। इस परियोजना से 3,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी।

कटनी जिले की विजयराघवगढ़ तहसील में बरही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को 566.92 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई। इस परियोजना से 11,500 किसानों को लाभ मिलेगा।