इजरायल: इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड ने राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के लिए पांच प्रमुख शर्तें सामने रखी हैं। दूसरी ओर, गादी आइजेनकोट के नेतृत्व में नई सरकार बनाने की कोशिशें जारी हैं। ऐसे में इजरायल की राजनीति में सत्ता को लेकर मुकाबला दिलचस्प हो गया है।
नेतन्याहू की पांच शर्तों पर टिकी सरकार गठन की राह
लिकुड पार्टी की ओर से रखी गई शर्तों में सबसे प्रमुख मांग राजनीतिक मतभेदों को खत्म कर राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने की है। पार्टी चाहती है कि गठबंधन में शामिल सभी दल इजरायल की राष्ट्रीय पहचान, सुरक्षा नीति और भविष्य की दिशा को लेकर एक साझा रुख अपनाएं।
लिकुड की प्रमुख शर्तों में नेतन्याहू और उनकी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ राजनीतिक बहिष्कार तथा व्यक्तिगत हमलों को समाप्त करना शामिल है। इसके साथ ही इजरायल को यहूदी राष्ट्र-राज्य के रूप में स्वीकार करने और फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन का विरोध करने पर भी सहमति की मांग की गई है।
पार्टी ने गाजा और लेबनान में जारी सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर इजरायल की सैन्य और सुरक्षा नीतियों को बनाए रखने पर जोर दिया है। वहीं, धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की सैन्य सेवा को लेकर भी स्पष्ट सहमति बनाने की मांग सामने रखी गई है।
इसके अलावा 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की जांच, न्यायिक व्यवस्था में सुधार, कानून व्यवस्था और अरब समुदाय में बढ़ते संगठित अपराध जैसे मुद्दे भी सरकार गठन की बातचीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
आइजेनकोट के सामने 61 सांसदों का समर्थन जुटाने की चुनौती
इजरायल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट में सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। हालिया चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक खेमे को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि गादी आइजेनकोट की याशर पार्टी को 21 सीटें मिलीं। नफ्ताली बेनेट की बी'याचद पार्टी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की।
नेतन्याहू के समर्थन वाले गठबंधन के पास 53 सीटें हैं, जबकि आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे के पास 48 सीटें हैं। वहीं, अरब बहुल पार्टियों के पास कुल 19 सीटें हैं। ऐसे में सरकार गठन के लिए इन दलों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है।
बेनेट ने नेतन्याहू के साथ सरकार बनाने से किया इनकार
सरकार गठन की इस पूरी कवायद में पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का रुख भी अहम माना जा रहा है। उन्होंने गादी आइजेनकोट के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने का समर्थन किया है, लेकिन नेतन्याहू के साथ सरकार में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है।
बेनेट ने सरकार गठन के लिए कुछ प्रमुख प्राथमिकताएं भी रखी हैं। इनमें 7 अक्टूबर के हमले की जांच के लिए राज्य आयोग का गठन, प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अधिकतम आठ साल तक सीमित करना और सैन्य तथा राष्ट्रीय सेवा से जुड़े नियमों में सुधार शामिल हैं।
राष्ट्रपति ने आइजेनकोट को सौंपी सरकार बनाने की जिम्मेदारी
इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए उन्हें शुरुआती 28 दिनों का समय दिया गया है। जरूरत पड़ने पर इस अवधि को 14 दिन और बढ़ाया जा सकता है।
आइजेनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाले दलों को एक मंच पर लाकर बहुमत हासिल करना है। यदि वह निर्धारित समय में सरकार बनाने में सफल नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति किसी अन्य सांसद को सरकार गठन का मौका दे सकते हैं।
ऐसी स्थिति में बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी सत्ता में वापसी का रास्ता खुल सकता है। फिलहाल नेतन्याहू की पांच शर्तों, बेनेट के रुख और विपक्षी दलों की रणनीति पर इजरायल की राजनीति की नजरें टिकी हैं। आने वाले दिनों में गठबंधन को लेकर होने वाली बातचीत ही तय करेगी कि देश की अगली सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी।