भोपाल: मध्यप्रदेश के राशन कार्डधारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए भोपाल जिले में नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत जिले के करीब 3 लाख 40 हजार परिवारों के 14 लाख हितग्राहियों का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। अब राशन कार्ड में दर्ज परिवार के प्रत्येक सदस्य की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करना जरूरी होगा। सत्यापन और ई-केवाईसी पूरी नहीं होने पर भविष्य में राशन लेने में परेशानी हो सकती है।
CBDC पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हुआ भोपाल
प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भोपाल को केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित राशन वितरण के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है।इस परियोजना के तहत दिसंबर 2026 में CBDC से जुड़ी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। वहीं, नई प्रणाली को 1 जनवरी 2027 से पूरी तरह लागू करने की योजना बनाई गई है।इस व्यवस्था के माध्यम से राशन वितरण को डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाएगा।
परिवार के हर सदस्य का डिजिटल सत्यापन जरूरी
नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड में दर्ज परिवार के प्रत्येक सदस्य का डिजिटल सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए आधार कार्ड और समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर का आपस में मिलान किया जाएगा।प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी राशन का लाभ केवल वास्तविक और पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे।इसलिए परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी अपडेट होना जरूरी होगा।
e-KYC नहीं कराने पर अटक सकता है राशन
खाद्य विभाग की ओर से राशन कार्डधारकों को ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी कराने और मोबाइल नंबर अपडेट रखने के संकेत दिए गए हैं।जिन परिवारों या सदस्यों का डिजिटल सत्यापन समय पर पूरा नहीं होगा, उन्हें आगामी महीनों में उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने में तकनीकी परेशानी हो सकती है।ऐसे में राशन कार्डधारकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर से जुड़ी जानकारी की जांच कर लें।
भोपाल के 14 लाख हितग्राहियों पर पड़ेगा असर
इस नई व्यवस्था का सीधा असर भोपाल जिले के करीब 3 लाख 40 हजार परिवारों के 14 लाख हितग्राहियों पर पड़ेगा।दिसंबर में प्रक्रिया शुरू होने और 1 जनवरी 2027 से नई प्रणाली लागू करने की तैयारी है। ऐसे में राशन कार्डधारकों के लिए डिजिटल पहचान से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करना महत्वपूर्ण होगा।सरकार और प्रशासन का उद्देश्य राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना, फर्जी लाभार्थियों की पहचान करना और पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।