UPA सरकार ने बनाया था दुकानों-ढाबों पर नेमप्लेट का नियम?

उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 जुलाई से शुरू हो रही कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। इसी बीच यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने के आदेश दिए हैं। यूपी सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसा ही नियम बनाया है। हालांकि, यूपी सरकार के आदेश पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां यूपी सरकार के जिस फैसले का विरोध कर रही है। उसे लेकर सोशल मीडिया पर विश्लेषक से लेकर यूजर्स सरकार का समर्थन कर विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं।

मुलायम सरकार में लागू हुआ था कानून

दरअसल, यूपी की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार में नेम प्लेट लगाने का कानून लागू हुआ था और यूपीए सरकार ने इस बिल को पास किया था। ये नियम 2006 में ही बनाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि सभी दुकानदारों, ढाबा मालिकों को अपने नाम के साथ-साथ पता और लाइसेंस नंबर भी होना चाहिए। जब ये आदेश हुआ था उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे।

BJP ने कांग्रेस-सपा को घेरा

भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए अखबार की कटिंग शेयर की है, जिसमें बताया गया है कि ये कानून साल 2006 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने लागू किया था। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, ''उत्तर प्रदेश सरकार 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा खानपान व्यवसाय के लिए बनाए नियमों को मात्र लागू कर रही है। इसको लेकर सब लोग उत्तेजित क्यों हो रहे हैं?''