Sanjay Purohit
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना खास तौर पर शहरी इलाकों में काम कर रहे रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को आसान वित्तीय सहायता देना है, जो रोज की कमाई पर निर्भर रहते हैं और बैंकिंग सिस्टम से अक्सर बाहर रह जाते हैं।
आधार कार्ड से आसान लोन की सुविधा
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पात्र लाभार्थी केवल आधार कार्ड के आधार पर 90 हजार रुपये तक का लोन ले सकता है। इसके लिए न तो किसी गारंटर की जरूरत होती है और न ही कोई संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। लोन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज बनती है।
तीन चरणों में मिलता है लोन
पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन एक साथ नहीं, बल्कि तीन चरणों में दिया जाता है। पहले चरण में 10 हजार रुपये का लोन मिलता है। यदि इसका समय पर भुगतान कर दिया जाए, तो दूसरे चरण में 30 हजार रुपये की सुविधा मिलती है। इसके बाद तीसरे चरण में 50 हजार रुपये का लोन दिया जाता है। इस तरह नियमों का पालन करते हुए कुल 90 हजार रुपये तक की सहायता प्राप्त की जा सकती है।
समय पर भुगतान पर ब्याज सब्सिडी का लाभ
जो लाभार्थी समय पर अपनी ईएमआई चुकाते हैं, उन्हें 7 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी का फायदा मिलता है। यह सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में जमा होती है, जिससे लोन का वास्तविक बोझ काफी कम हो जाता है। इससे लोगों को समय पर भुगतान के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है।
डिजिटल पेमेंट पर कैशबैक का फायदा
सरकार इस योजना के जरिए डिजिटल लेन-देन को भी बढ़ावा दे रही है। डिजिटल पेमेंट करने वाले लाभार्थियों को हर महीने कैशबैक की सुविधा दी जाती है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि छोटे कारोबारियों की आमदनी में भी अतिरिक्त इजाफा होता है।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ
इस योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं, जो शहरों या कस्बों में स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम कर रहे हों। इसके लिए नगर निकाय से जारी वेंडिंग सर्टिफिकेट या पहचान पत्र जरूरी होता है। जिन लोगों का नाम सर्वे में शामिल नहीं है, वे भी सिफारिश पत्र और स्थानीय सत्यापन के जरिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
छोटे कारोबारियों के लिए आत्मनिर्भरता की राह
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आसान लोन, कम ब्याज और डिजिटल सुविधाओं के साथ यह योजना छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है।
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