'इमरजेंसी' की रिलीज पर लटकी तलवार? फिल्म में सिख समाज के अपमान का आरोप

अभिनेत्री से सांसद बनीं कंगना रनौत की आगामी फिल्म 'इमरजेंसी' वर्तमान में कानूनी विवाद का सामना कर रही है। इस फिल्म के खिलाफ कुछ सिख संगठनों ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फिल्म में सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इन संगठनों ने मांग की है कि फिल्म का स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट रद्द किया जाए।

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने अदालत को बताया कि फिल्म 'इमरजेंसी' को अभी तक कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि फिल्म के प्रमाणन की प्रक्रिया नियमों और मानदंडों के अनुसार की जाएगी। इसके बाद, अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया और फिल्म के सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पर किसी भी तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया।

सत्य पाल जैन की टिप्पणियाँ

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की ओर से कोर्ट में पेश हुए भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्य पाल जैन ने स्पष्ट किया कि फिल्म 'इमरजेंसी' को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि फिल्म के प्रमाणन पर विचार चल रहा है और यह पूरी तरह से स्थापित नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी को फिल्म के कंटेंट पर आपत्ति है, तो वे उसे बोर्ड के पास भेज सकते हैं। बोर्ड उस शिकायत पर गंभीरता से विचार करेगा और उसी के आधार पर निर्णय लेगा।

बोर्ड की प्रक्रिया

सत्य पाल जैन ने कोर्ट में कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड किसी भी फिल्म को सर्टिफाइड करने से पहले कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देता है। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि फिल्म किसी धार्मिक या अन्य समूह की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। फिल्म की प्रमाणन प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाता है कि किसी भी समुदाय की संवेदनाओं का सम्मान किया जाए और नियमों के अनुसार निर्णय लिया जाए।