असम और बंगाल की सियासत में ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’ की एंट्री, बीजेपी ने उतारे दिग्गज चेहरे

रायपुर/नई दिल्ली। चुनावी मौसम के साथ ही सियासी रणनीतियों में बदलाव शुरू हो गया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने असम और पश्चिम बंगाल की जंग में छत्तीसगढ़ के नेताओं को अहम जिम्मेदारी देकर मैदान में उतारा है। पार्टी का मानना है कि संगठन, बूथ मैनेजमेंट और चुनावी गणित में दक्ष ये चेहरे दूसरे राज्यों में भी जीत की रणनीति को धार दे सकते हैं।

असम में किन-किन को जिम्मेदारी?

Assam की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मा सौंपा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव को 9 सीटों की कमान दी गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 10 सीटों पर चुनावी रणनीति संभालेंगे। सांसद Vijay Baghel को भी 10 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बंगाल में बड़ा दांव

West Bengal की 294 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ संगठन के अनुभवी नेताओं पर भरोसा जताया है। संगठन महामंत्री Pawan Sai को 56 सीटों का बड़ा जिम्मा दिया गया है। विधायक Rajesh Munat और वरिष्ठ नेता Shivratan Sharma भी चुनावी प्रबंधन में सक्रिय रहेंगे।

क्या है ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’?

छत्तीसगढ़ में संगठनात्मक मजबूती, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता प्रशिक्षण, माइक्रो मैनेजमेंट और ग्राउंड रिपोर्टिंग पर फोकस को बीजेपी की जीत का बड़ा कारण माना जाता है। इससे पहले झारखंड, बिहार, ओडिशा और मध्यप्रदेश में भी छत्तीसगढ़ के नेताओं को प्रभारी और सह-प्रभारी की भूमिका में तैनात किया जा चुका है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार भी वही फॉर्मूला—बूथ मैनेजमेंट, डेटा आधारित रणनीति और कार्यकर्ता समन्वय—असम और बंगाल में लागू करने की तैयारी है।

सियासी बयानबाजी तेज

कांग्रेस ने इस रणनीति पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि स्थानीय मुद्दों को समझे बिना बाहर के नेताओं को जिम्मेदारी देना चुनावी स्टंट है।

वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का संगठनात्मक मॉडल पूरे देश में सफल रहा है और पार्टी कार्यकर्ता हर राज्य में मजबूती से काम कर रहे हैं।

नजर नतीजों पर

असम और पश्चिम बंगाल की सियासत में ‘छत्तीसगढ़ फैक्टर’ अब चर्चा के केंद्र में है। क्या बीजेपी का यह दांव काम करेगा और क्या फिर चलेगा ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’? इसका फैसला तो जनता ही करेगी, लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है।