संसदीय मैत्री समूह बनाने पर विचार कर रही है सरकार

भारत सरकार अलग-अलग देशों की संसदों से संपर्क और संवाद के लिए संसदीय मैत्री समूह (पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स) बनाने का विचार कर रही है। पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद दुनियाभर में भेजे गए अलग-अलग पार्टी के प्रतिनिधिमंडलों की सफलता के बाद संसदीय मैत्री समूह बनाने पर सोचा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इसकी जानकारी दी।

मुंबई में संसद और राज्य/संघ शासित प्रदेशों के विधानमंडलों की प्राक्कलन समितियों (एस्टिमेट्स कमिटीज) के राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि कई देशों में ऐसे संसदीय समूह होते हैं और वे हमें भी ऐसे ग्रुप बनाने के लिए लगातार कह रहे हैं। अब हम इस पर काम कर रहे हैं। संसदीय मैत्री समूहों को लेकर आने वाले संसद सत्र में सभी दलों के साथ चर्चा भी की जाएगी। संसदीय मैत्री समूह संसदीय कूटनीति को मजबूत करने से लेकर विभिन्न मुद्दों पर बेहतर सहयोग के लिए काम करते हैं।

यात्राओं के दौरान भी सामने आया विचार

अलग-अलग पार्टी के सदस्य वाले इन मैत्री समूहों का विचार उन प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं के दौरान भी सामने आया है, जो ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर दुनियाभर में अलग-अलग 33 देशों में गए थे। सात प्रतिनिधिमंडल में विपक्षी दल के नेता भी थे, जिनमें कांग्रेस नेता शशि थरूर, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि भी शामिल थी।