दिल्ली की रेवेन्यू मिनिस्टर आतिशी ने बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे में ढील-पोल को लेकर अधिकारियों की लगाई क्लास !

सरकार हो या संस्थान उसे चलाने के लिए एक तंत्र का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है या यूं कहें कि बिना किसी तंत्र के कोई भी सरकार या संस्थान का लोगों के बीच जाकर उनके लिए काम कर पाना संभव नहीं है लेकिन जिस नौकरशाही के भरोसे लोगों का वर्तमान और भविष्य दोनों है अगर वो लोग ही लापरवाही करें तो फिर सुविधाएं, समाज से कोसों दूर रहती हैं और इसका उदाहरण है दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों के लिए अधिकारियों की ढील-पोल !

बाढ़ राहत कैंप में रह रहे 4716 परिवारों में से केवल 187 परिवारों को मिली आर्थिक सहायता –

मानसून के आते ही दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया था जोकि पिछले 40 सालों में अधिकतम नापा गया, जिसके बाद दिल्ली के हर इलाके में सड़कों पर पानी भर गया और यातायात एकदम ठप्प हो गया था और दिल्ली वालों के लिए 5 दशक में आई पानी की सबसे बड़ी समस्या बन गई !

जिसके चलते दिल्ली में लगभग 4716 परिवारों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा और सरकार द्वारा बनाए गए बाढ़ राहत कैम्पों में रहना पड़ा !

बाढ़ कैम्पों में रह रहे परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने 10 हज़ार रूपए आर्थिक मदद के लिए आश्वासन दिया था और जिसके पलटवार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछा गया था कि वो लिखित में बताए कि उन्होंने अब तक कितने परिवारों को सहायता पहुंचाई है !

जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी से दिल्ली की रेवेन्यू मिनिस्टर आतिशी ने इसका ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ते हुए कहा कि दिल्ली सरकार 10 दिन पहले ही ये सुनिश्चित कर चुकी है कि सभी पीड़ित परिवारों को 10 हज़ार रूपए दिए जाएं लेकिन सम्बंधित अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये नहीं हुआ !

इसी के साथ आतिशी ने अधिकारियों की मीटिंग करके उन्हें शनिवार और रविवार को भी काम करने को कहा है और सोमवार शाम तक पूरी रिपोर्ट अपनी टेबल पर होने के लिए आदेश दिए हैं !

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