यूपी की योगी सरकार का जनसमस्या के निराकरण पर फोकस है...सरकार जनता की शिकायतों को सुनने और उनके समाधान को विशेष तवज्जो दे रही है...इसके लिए निचले स्तर के प्रशासनिक अमले को सजग करने की कवायद की जा रही है...यही नहीं डीएम के उत्तरदायित्व भी तय किए गए हैं...इसको लेकर सीएम ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं...
तहसीलों में निवास करेंगे SDM, तहसीलदार
योगी सरकार चाहती है कि जनता की शिकायतों को सुनकर उनका त्वरित निराकरण किया जाए...इसके लिए जिम्मेदारों की सजगता और और उनकी मौजूदगी जरूरी है...यही वजह है कि सरकार ने इसकी शुरूआत तहसील से की है....सरकार ने एसडीएम और तहसीलदार को तहसीलों में ही निवास करने के निर्देश दिए हैं....इसका प्रमाण पत्र सात दिन के भीतर संबंधित डीएम देंगे...
मंडलायु्क्त करेंगे निरीक्षण
इसके साथ ही मंडल आयुक्तों की जिम्मेदारी भी तय की गई है...जिसके तहत मंडल आयुक्त जमीनी हकीकत परखने के लिए निरीक्षण करेंगे...इसके अलावा शासन स्तर से भी आकस्मिक निरीक्षण कर जांच की जाएगी...इस दौरान तहसील निवास में लापरवाही मिलने पर संबंधितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता जरूरी
यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी आदेश में योगी सरकार की मंशा को जाहिर करते हुए स्पष्ट कहा है कि जन समस्याओं का समय से निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है सरकार की गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता के लिए जरूरी है की तहसील स्तरीय प्रशासन पूरी सजकता से काम करें...।
Written By-Santosh Sharma
Ramakant Shukla
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