उत्तराखंड में भूमि विवादों के शीघ्र और प्रभावी समाधान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में एक माह तक चलने वाले विशेष अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में लंबित भूमि विवादों का निपटारा समयबद्ध तरीके से किया जाए।
जनता के विश्वास को करेगा मजबूत
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मुख्य सचिव प्रत्येक सप्ताह अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सभी जिलों में लंबित भूमि विवादों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य में भूमि विवादों से जुड़े मामलों को एक माह की समय सीमा के भीतर शून्य स्तर तक लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल न केवल विवादों के समाधान में सहायक होगी, बल्कि जनता को न्याय और पारदर्शिता की भावना भी प्रदान करेगी। राज्य सरकार का मानना है कि भूमि विवादों का समय पर समाधान प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ आम जनता के विश्वास को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों से कहा कि इस अभियान में सभी संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए ताकि लंबित मामलों का निपटारा शीघ्र और प्रभावी ढंग से हो सके। इस विशेष अभियान के अंत तक राज्य में भूमि विवाद से जुड़े मामलों में शून्य स्तर प्राप्त करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए हर संभव संसाधन और प्रयास लगाए जा रहे हैं।
Comments (0)