निवेश खींचने के लिए कॉर्पोरेट दांव, विदेशों में कंसलटेंट तैनात करेगी बंगाल सरकार, खाली जमीनों का बनेगा डेटा बैंक

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में पिछले डेढ़ दशक से जारी औद्योगिक सूखे (Industrial Stagnation) को खत्म करने के लिए नई सरकार ने एक बेहद आक्रामक और कॉर्पोरेट रणनीति तैयार की है। राज्य में विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने के लिए अब सरकार विदेशों में पेशेवर 'कॉर्पोरेट कंसलटेंट' (Corporate Consultants) तैनात करने जा रही है। इन कंसलटेंट्स का मुख्य काम वैश्विक मंच पर पश्चिम बंगाल की 'बिजनेस फ्रेंडली' छवि को पेश करना और विदेशी उद्योगपतियों को राज्य में फैक्ट्रियां लगाने के लिए मनाना होगा।सोमवार को राज्य सचिवालय 'नवान्न' में उद्योग मामलों के मंत्री समूह (Group of Ministers on Industry) की पहली उच्च स्तरीय बैठक में यह रणनीतिक फैसला लिया गया।

लैंड बैंक के लिए बनेगी त्रिस्तरीय सूची

बैठक में निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा के साथ-साथ उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता को लेकर भी गंभीर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक, पिछली सरकार के कार्यकाल में जमीन को लेकर कोई व्यवस्थित 'डेटा बैंक' तैयार नहीं किया गया था, जिसके कारण प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सरकार ने राज्य में मौजूद सभी अव्यवस्थित और खाली जमीनों की सूची बनाने का निर्देश दिया है। इसके तहत तीन तरह की जमीनों को चिन्हित किया जाएगा

1: वह जमीनें जो उद्योगों के नाम पर आवंटित की गईं, लेकिन वहां कोई उद्योग शुरू नहीं हुआ और वे खाली पड़ी हैं।

2: पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण वाली जमीनें और ऐसी जमीनें जिनका रिकॉर्ड किसी भी सरकारी या निजी संस्था के पास स्पष्ट नहीं है।

3: ऐसी जमीनें जो वर्तमान में निजी हाथों में हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार उन्हें वापस लेने पर विचार कर सकती है।

बैठक में शामिल रहे दिग्गज मंत्री

नवान्न में हुई इस पहली बैठक में राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता, उद्योग मंत्री तापस राय, शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल, और परिवहन व श्रम मंत्री अर्जुन सिंह समेत कई विभागों के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे।

मंत्रालय सूत्र का कहना है:

"पिछले 15 वर्षों में राज्य में केवल बड़े-बड़े औद्योगिक सम्मेलन (Business Summits) हुए, लेकिन जमीन पर कोई बड़ा निवेश नहीं उतरा। नई सरकार इस गतिरोध को तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए अब पारंपरिक तरीकों को छोड़कर कॉर्पोरेट मॉडल पर काम किया जा रहा है।"कमेटी की इस पहली बैठक के बाद स्पष्ट है कि सरकार जल्द ही इस योजना का खाका तैयार कर अगली बैठक में इसे अमलीजामा पहनाएगी।