कोलकाता : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को पश्चिम बंगाल के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1,042.62 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। यह वित्तीय आवंटन वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 'सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड' (CRIF) योजना के तहत किया गया है। केंद्र सरकार के इस कदम पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए इसे राज्य के विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया।
194 किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क का होगा कायाकल्प
राज्य लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर केंद्र सरकार ने यह राशि मंजूर की है। इस योजना के जरिए उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल और जंगलमहल क्षेत्र के विभिन्न जिलों में फैली 194 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसमें जर्जर सड़कों की मरम्मत, मुख्य मार्गों का विस्तार और कनेक्टिंग सड़कों का कायाकल्प शामिल है।
इन 6 प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मिली प्रशासनिक मंजूरी
आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, जिन 6 प्रमुख मार्गों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी मिली है, वे इस प्रकार हैं:
- कूचबिहार जिला (SH-16): चांगराबांधा-जमालदा-माथाभांगा सड़क (52.00 km से 57.00 km) और माथाभांगा-कूचबिहार सड़क (57.00 km से 92.50 km) - 190.29 करोड़ रुपये
- पूर्व बर्धमान जिला (SH-15): मोंटेश्वर-दैहाट सड़क (0.00 km से 24.10 km) - 139.00 करोड़ रुपये
- पूर्व बर्धमान जिला (SH): बर्धमान-कटवा सड़क (10.00 km से 55.30 km चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण तथा 55.30 km से 56.60 km सुदृढ़ीकरण एवं 10 नए पुल/नालों का निर्माण) - 156.69 करोड़ रुपये
- पुरुलिया जिला (SH-08): रघुनाथपुर-चंदनक्यारी-चास सड़क (0.00 km से 28.30 km) को टू-लेन में बदलना - 226.66 करोड़ रुपये
- हुगली जिला (MDR): मोगरा-सुलतानगाछा सड़क और सुलतानगाछा-खानपुर-दासघरा सड़क (कुल 41.00 km) - 181.89 करोड़ रुपये
- उत्तर 24 परगना जिला (MDR): बिष्णुपुर-बेलियाघाटा सड़क (2.80 km से 15.20 km) - 148.08 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी को दिया धन्यवाद
सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "ग्रामीण इलाकों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना और राज्य के सड़क ढांचे को विश्वस्तरीय बनाना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। राज्य का पीडब्ल्यूडी विभाग इन सभी परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर और उच्चतम गुणवत्ता मानकों के साथ पूरा करेगा।" उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता की ओर से केंद्र सरकार का धन्यवाद किया।
व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार
प्रशासनिक विशेषज्ञों के अनुसार, इन सड़कों के बन जाने से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स में भी बड़ा सुधार आएगा। विशेष रूप से जंगलमहल और उत्तर बंगाल के सुदूर इलाकों से स्थानीय बाजारों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच आसान हो जाएगी, जिससे राज्य के व्यापार-व्यवसाय और समग्र आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
