कोलकाता: कोलकाता में कथित अवैध बहुमंजिला निर्माण के मामले में CBI की जांच तेज हो गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शनिवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ने शहर के चार इलाकों में जांच अभियान चलाया। इससे पहले भी CBI की टीम राजाबाजार, नारकेलडांगा और कैनाल ईस्ट रोड समेत कई इलाकों में पहुंचकर दस्तावेज जुटा चुकी है। हाईकोर्ट ने CBI से 14 अक्टूबर तक प्रारंभिक रिपोर्ट मांगी है।
चार इलाकों में CBI की जांच
कोलकाता में कथित अवैध बहुमंजिला निर्माण को लेकर शनिवार को CBI की टीम ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में जांच की। जांच के दौरान अधिकारियों ने निर्माण से जुड़े दस्तावेजों और स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी को खंगाला। राजाबाजार इलाके में टीम ने स्थानीय निवासियों से भी बातचीत की और निर्माण से जुड़ी जानकारियां जुटाईं।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई जांच
कलकत्ता हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रविंद्र विठ्ठलराव घुगे और न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती की पीठ ने 11 सितंबर को कथित अवैध निर्माण के मामले में CBI को प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया था। अदालत ने CBI को 14 अक्टूबर को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जरूरत पड़ने पर CBI को विशेष जांच दल यानी SIT गठित करने की अनुमति भी दी गई है।
42 इमारतों को लेकर कोर्ट में मामला
अदालत के सामने पेश मामले में कम से कम 42 ऐसी बहुमंजिला इमारतों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें कथित तौर पर पूरी तरह अनधिकृत बताया गया है। याचिका में इन इमारतों के स्वामित्व और निर्माण में कथित वित्तीय लेनदेन को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। वहीं, मीडिया रिपोर्टों में कोलकाता के अलग-अलग इलाकों में 50 से अधिक कथित अवैध बहुमंजिला निर्माण की शिकायतों का भी उल्लेख है।
राजाबाजार से कैनाल ईस्ट रोड तक जांच
CBI इससे पहले राजाबाजार और नारकेलडांगा के आसपास के इलाकों में भी पहुंची थी। अधिकारियों ने बेलियाघाटा, मानिकतला, राजाबाजार और कैनाल ईस्ट रोड क्षेत्र में कई निर्माणों की पड़ताल की। कैनाल ईस्ट रोड पर एक तीन मंजिला इमारत में बाहरी निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के बावजूद लोगों के रहने की जानकारी सामने आई थी। टीम ने वहां स्थानीय लोगों से बातचीत कर जरूरी दस्तावेज और जानकारी एकत्र की।
KMC से भी मांगा गया है डिमोलिशन रोडमैप
हाईकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम के आयुक्त को कथित अनधिकृत इमारतों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया है। इसमें किन इमारतों को गिराया जाना है और कार्रवाई कब शुरू होगी, इसकी समयसीमा बताने को कहा गया है।
14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
अब इस मामले में CBI की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर 14 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। ऐसे में उससे पहले शहर के अलग-अलग इलाकों में हो रही जांच को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, अवैध निर्माण और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी।
