कोलकाता पुलिस मुख्यालय लालबाजार में शनिवार को अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को लेकर एक अहम उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। पुलिस कमिश्नर अजय नंदा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी थानों के थाना प्रभारियों (OC), गुप्तचर विभाग के अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने CCTNS (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) के माध्यम से ऑनलाइन डेटा अपडेट करने और समय पर चार्जशीट जमा करने के मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए लापरवाह अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी।
CCTNS पर चार्जशीट और डेटा अपलोड करने में सख्ती
बैठक के दौरान पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए कि थानों में दर्ज होने वाली एफआईआर से लेकर तमाम जानकारियां और विशेष रूप से चार्जशीट के दस्तावेज CCTNS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाने चाहिए। लालबाजार सूत्रों के मुताबिक, समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि पूर्वी कोलकाता यानी ईस्टर्न सबअर्बन डिवीजन के कुछ थानों में चार्जशीट अपलोड करने की प्रवृत्ति काफी कम है। इस पर नाराजगी जताते हुए कमिश्नर ने संबंधित थाना प्रभारियों से जवाब तलब किया और स्पष्ट निर्देश दिए कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषी पाए जाने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
लापता व्यक्तियों की तलाश और पोर्टल पर अपडेट पर जोर
नागरिक सुरक्षा और लापता मामलों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केवल नाबालिगों ही नहीं, बल्कि व्यस्कों और बुजुर्गों के लापता होने की स्थिति में दर्ज होने वाले मामलों पर भी त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया है। विशेषकर नाबालिग बच्चों के लापता होने या अपहरण के मामलों में तत्काल खोजबीन शुरू करने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी अनहोनी, यौन उत्पीड़न या बाल विवाह जैसी घटनाओं से समय रहते निपटा जा सके। इसके अलावा, लापता व्यक्ति के मिल जाने के बाद कई बार पोर्टल पर उसका स्टेटस अपडेट न होने से फैली भ्रम की स्थिति पर रोक लगाने के लिए, वापसी की जानकारी तुरंत 'मिसिंग पोर्टल' पर अपलोड करने को कहा गया है।
साइबर थानों का विस्तार और पॉक्सो मामलों की त्वरित सुनवाई
बढ़ते साइबर अपराधों पर नकेल कसने के लिए प्रत्येक पुलिस डिवीजन में अलग से साइबर थाना स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े पॉक्सो (POCSO) एक्ट के मामलों में अदालती विचार प्रक्रिया (ट्रायल) को जल्द से जल्द पूरा कराने पर जोर दिया गया है। कमिश्नर ने निर्देश दिया कि यदि किसी पॉक्सो मामले में सुनवाई धीमी गति से चल रही है, तो उसकी मॉनिटरिंग सीधे खुफिया विभाग का 'ट्रायल मॉनिटरिंग सेक्शन' करेगा।
घरों में चोरी और बाइक चोरी पर पुलिस को खास चेतावनी
राजधानी में संपत्ति से जुड़े अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लालबाजार ने सभी थानों और जासूसी विभाग को विशेष रूप से सतर्क किया है। खासकर शहर में बढ़ते घरों में चोरी और मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अपराधियों में कानून का खौफ बना रहे।
