कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल (IAS) को केंद्र सरकार ने छह महीने का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दे दी है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (DoPT) की ओर से 23 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, मनोज कुमार अग्रवाल अब 1 अगस्त 2026 से 31 जनवरी 2027 तक मुख्य सचिव के पद पर अपनी सेवाएं जारी रखेंगे।
राज्य सरकार के प्रस्ताव पर लगी मुहर
आदेश के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सरकार ने 15 जुलाई 2026 को सेवा विस्तार का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। प्रस्ताव पर विचार करने के बाद केंद्र ने AIS (DCRB) Rules, 1958 के नियम 16(1) के तहत छह महीने के सेवा विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी।
नबान्न को भेजा गया आधिकारिक आदेश
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी इस आदेश की प्रति पश्चिम बंगाल सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, मुख्य सचिव कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट कमिश्नर को भी भेजी गई है।
31 जनवरी 2027 तक बने रहेंगे मुख्य सचिव
इस फैसले के बाद मनोज कुमार अग्रवाल पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के रूप में 31 जनवरी 2027 तक कार्यभार संभालते रहेंगे। प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से इस सेवा विस्तार को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
