कोलकाता: पश्चिम बंगाल के 247 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी के अध्यक्षों का मनोनयन किया गया है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने 21 अगस्त को इस संबंध में अधिसूचना जारी की।
कानूनी प्रावधान के तहत मनोनयन
उच्च शिक्षा विभाग ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय एवं कॉलेज कानून, 2017 की संबंधित धाराओं के तहत इन अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इसके साथ ही लंबे समय से प्रशासकों के भरोसे चल रहे कॉलेजों में अब गवर्निंग बॉडी की व्यवस्था बहाल की गई है।
प्रशासकों का कार्यकाल होगा समाप्त
अधिसूचना के अनुसार, नए मनोनीत अध्यक्ष के कार्यभार संभालते ही संबंधित कॉलेज में पहले से नियुक्त प्रशासक का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। यानी अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के साथ ही प्रशासनिक जिम्मेदारी नए गवर्निंग बॉडी अध्यक्ष के हाथों में चली जाएगी।
अगले आदेश तक जारी रहेगी जिम्मेदारी
उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक नए मनोनीत अध्यक्ष ही अपने पद पर बने रहेंगे और संबंधित कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की जिम्मेदारी संभालेंगे।
सांसद-विधायक समेत कई नाम शामिल
विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के साथ सभी 247 सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के नाम और मनोनीत गवर्निंग बॉडी अध्यक्षों की सूची भी प्रकाशित की गई है। इस सूची में सांसद, विधायक, पूर्व विधायक समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के नाम शामिल हैं।
कॉलेज प्रशासन में बदलाव
सरकार के इस फैसले के बाद 247 कॉलेजों के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। अब इन संस्थानों में गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष कॉलेज के प्रशासन और संबंधित व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
