कोलकाता: पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाया है। मुख्यमंत्री **सुवेंदु अधिकारी** के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जिला कृषि अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत पात्र किसानों के बीमा दावों का उचित निपटारा सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होने से प्रभावित किसानों को बीमा का लाभ दिलाना है।

ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को राहत देने की तैयारी
हालिया ओलावृष्टि के कारण राज्य के जिन इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा है, वहां प्रभावित किसानों की सहायता पर जोर दिया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे किसानों के बीमा दावों की प्रक्रिया पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आने वाले सभी पात्र दावों का उचित तरीके से निपटारा किया जाना है। सरकार का कहना है कि प्रभावित किसानों को योजना का लाभ मिलने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। किसानों को भी फसल नुकसान की जानकारी समय पर देने की सलाह दी गई है।
72 घंटे के भीतर देनी होगी फसल नुकसान की सूचना
फसल बीमा कराने वाले किसानों के लिए नुकसान की सूचना देने की समयसीमा बेहद महत्वपूर्ण है। अगर किसी किसान की फसल को ओलावृष्टि या अन्य कारणों से नुकसान पहुंचता है, तो उसे 72 घंटे के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी। इसके लिए किसान क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि रक्षक पोर्टल की हेल्पलाइन नंबर 14447 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। निर्धारित समय के भीतर सूचना देने से बीमा दावे की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसलिए किसानों से अपील की गई है कि वे फसल नुकसान की जानकारी देने में देरी न करें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और अन्य अधिसूचित जोखिमों के कारण फसल को होने वाले नुकसान से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना के तहत पात्र किसानों के दावों का उचित निपटारा करने पर जोर दिया है। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को योजना के प्रावधानों के अनुसार सहायता दिलाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे नुकसान से संबंधित जरूरी जानकारी समय पर उपलब्ध कराएं। साथ ही, बीमा से जुड़ी शिकायत या सूचना के लिए निर्धारित माध्यमों का इस्तेमाल करें।