कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने आवास नीति में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। आवास मंत्री दीपक बर्मन ने बताया कि अब आवास परियोजनाओं में फ्लैटों के लिए लीज-होल्ड की जगह पूरी तरह फ्रीहोल्ड मालिकाना हक देने की योजना है। इसके साथ ही लंबे समय से बिना बिके पड़े फ्लैटों को भी जल्द आम लोगों को उपलब्ध कराने की तैयारी है।
कानूनी अड़चन दूर, 2024-25 के लॉटरी विजेताओं को मिलेगा फ्लैट
मंत्री के मुताबिक, वर्ष 2024-25 में लॉटरी के जरिए कई लोगों को आवास मिलने का अवसर मिला था, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण उन्हें फ्लैट नहीं सौंपे जा सके। अब इन कानूनी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और जल्द ही संबंधित लाभार्थियों को फ्लैट हस्तांतरित किए जा सकेंगे।
370 के करीब बिना बिके फ्लैटों की होगी बिक्री
फिलहाल राज्य में करीब 370 फ्लैट बिना बिके हैं। सरकार अब इन फ्लैटों को आम लोगों को बेचने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। बताया गया कि पिछली सरकार के समय अपने पास रखे गए फ्लैटों को भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
पहले फ्लैट मिल चुका है तो भी कर सकेंगे आवेदन
आवास पाने के नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। पहले एक बार फ्लैट प्राप्त कर चुके लोगों को दोबारा नए फ्लैट के लिए आवेदन करने का मौका नहीं मिलता था। अब इस नियम में बदलाव किया जा रहा है। बिना बिके फ्लैटों के लिए ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व’ के आधार पर आवेदन स्वीकार कर फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। हालांकि, नई आवास परियोजनाओं में फ्लैटों का आवंटन निर्धारित प्रक्रिया या लॉटरी के जरिए ही किया जाएगा।
जलपाईगुड़ी से न्यूटाउन तक कई नई आवास परियोजनाएं
राज्य सरकार ने कई नई आवास परियोजनाओं की भी घोषणा की है। जलपाईगुड़ी के राजपाई में करीब 7 एकड़ जमीन विकसित कर LIG और MIG आवास बनाने की योजना है। वहीं, सिलीगुड़ी के हिमालय कन्या में G+7 आवासीय परियोजना विकसित की जाएगी।
ठाकुरपुकुर में 22 एकड़ जमीन पर बनेगा आवास प्रोजेक्ट
ठाकुरपुकुर में करीब 22 एकड़ जमीन पर LIG, MIG और HIG वर्ग के लोगों के लिए आवास तैयार किए जाएंगे। इस परियोजना को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
न्यूटाउन में बनेंगे नए फ्लैट, ‘सन रे’ प्रोजेक्ट भी होगा शुरू
न्यूटाउन के एक्शन एरिया-1 में 12 प्लॉट पर G+7 आवास बनाए जाएंगे। यहां करीब 48 फ्लैट तैयार किए जाने हैं और मार्च 2028 तक काम पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं, एक्शन एरिया-2 में लंबे समय से रुकी ‘सन रे’ HIG आवास परियोजना को फिर से शुरू करने की तैयारी है। इस परियोजना में 500 से ज्यादा फ्लैट होंगे।
3500 परिवारों को मिलेगा फायदा, LIG-MIG पर जोर
सरकार के मुताबिक, नई और प्रस्तावित आवास परियोजनाओं से करीब 3500 परिवारों को लाभ मिल सकता है। खासतौर पर LIG और MIG वर्ग के लोगों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
LIG फ्लैट करीब ₹4500, MIG के लिए ₹5500-5600 प्रति वर्गफुट का प्रस्ताव
मंत्री ने बताया कि LIG आवास के लिए कार्पेट एरिया के आधार पर करीब 4500 रुपये प्रति वर्गफुट की दर रखने की योजना है। वहीं MIG आवास की कीमत करीब 5500 से 5600 रुपये प्रति वर्गफुट रखने का प्रस्ताव है।
इटभट्ठों को फिर से शुरू करने की तैयारी, 6 हजार रोजगार का दावा
राज्य के विभिन्न इलाकों में बंद होने की कगार पर पहुंच चुके इटभट्ठों को दोबारा शुरू करने की पहल भी की जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे करीब 6 हजार रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के काम में आएगी तेजी
वेस्ट बंगाल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के कामकाज को भी गति देने की तैयारी है। लंबे समय से सदस्यों की कमी समेत कई समस्याओं के कारण प्राधिकरण का काम प्रभावित हो रहा था। मंत्री के अनुसार, इन समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
डिजिटल पोर्टल से घर बैठे मिलेगी आवास विभाग की जानकारी
आम लोगों की सुविधा के लिए आवास विभाग को डिजिटल करने की योजना है। नए डिजिटल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने से लेकर सुनवाई की तारीख, सुनवाई में लिए गए फैसले और मामले के परिणाम तक की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी। इससे लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत कम होगी और कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है।
नए कर्मचारियों की होगी भर्ती
आवास विभाग के कामकाज को तेज और प्रभावी बनाने के लिए नए कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू करने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था और अतिरिक्त कर्मचारियों से विभागीय कामकाज में तेजी आएगी।
