कोलकाता: मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बकेया मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहा कि आगामी महीनों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त होते ही उन्हें लागू किया जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच महंगाई भत्ते के अंतर को पाटने के लिए अक्टूबर से पुलिसकर्मियों के वेतन में बीस प्रतिशत अतिरिक्त डीए जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही, वर्षों से लंबित राशन भत्ते को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है।
एनआईए की तर्ज पर एसआईए का गठन और पुलिस बल का आधुनिकीकरण
केंद्रीय गृह मंत्री के सुझावों के आधार पर राज्य में एनआईए की तर्ज पर 'स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी' (SIA) का गठन किया जाएगा। इसके अलावा, पुलिस बेड़े की लगभग 4,000 पुरानी गाड़ियों को बदलकर नए वाहन शामिल किए जाएंगे। ढांचागत विकास के लिए राज्य के 250 से 300 थानों को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा है, जबकि कर्मियों के पेशेवर कौशल को बढ़ाने के लिए गुजरात और असम के प्रमुख संस्थानों में विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।
गृह जिले में तबादला नीति और गैर-राजनीतिक कल्याण बोर्ड
कर्मचारियों की सुविधा के लिए महिला पुलिसकर्मियों और लंबे समय से बाहर तैनात कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से उनके गृह जिले में स्थानांतरित किया जाएगा। पुलिस बल को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखकर उनके आवास, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं के विकास के लिए एक निष्पक्ष 'वेलफेयर बोर्ड' गठित होगा। इसके साथ ही, अकेले रहने वाले बुजुर्ग नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष सहायता योजना को पुनः सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं।
