कोलकाता : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष (मार्च 2027 से पहले) में विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की घोषणा की है। पूर्व बर्धमान में आयोजित एक जनसभा और नबन्न में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार और सरकारी धन की बर्बादी रोककर उस राशि का उपयोग विकास और सामाजिक सुरक्षा अभियानों के साथ-साथ पारदर्शी रोजगार के अवसर पैदा करने में किया जाएगा।
पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी सबसे ज्यादा नियुक्तियां
राज्य सरकार के 54 विभागों के माध्यम से यह भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। नबन्न सूत्रों के अनुसार, अक्टूबर से मार्च के बीच चरणबद्ध तरीके से नौकरियां दी जाएंगी:
- पश्चिम बंगाल पुलिस: 12,000 कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें लगभग 3,700 महिला उम्मीदवार शामिल हैं।
- कोलकाता पुलिस: 4,000 पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।
- स्कूल शिक्षा विभाग: 9वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों (Group C & D) को मिलाकर कुल 34,000 पदों पर स्कूल सेवा आयोग (SSC) के माध्यम से पारदर्शी भर्ती होगी।
अन्य विभागों में खाली पदों की आवश्यकता के अनुसार 7,000 से 15,000 तक नियुक्तियां की जाएंगी।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए सख्त नियम
पिछली सरकार के कार्यकाल में भर्ती धांधली के कारण रद्द हुई लगभग 36,000 नौकरियों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) और पब्लिक सर्विस कमीशन (PSC) के ढांचे में सुधार किए गए हैं:
- OMR शीट की कार्बन कॉपी: लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को उनके उत्तर पत्र की कार्बन कॉपी दी जाएगी, ताकि वे परिणाम जारी होने पर अपने अंकों का मिलान कर सकें।
- इंटरव्यू के अंक सीमित: भर्ती में धांधली रोकने के लिए साक्षात्कार (Interview) के अधिकतम अंक घटाकर 5 कर दिए गए हैं।
केवल भत्ते देना उद्देश्य नहीं, उद्योग और रोजगार पर ध्यान
पूर्व बर्धमान की कृषक सभा में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार केवल जनकल्याणकारी भत्ते बांटने के लिए सत्ता में नहीं आई है, बल्कि स्थायी रोजगार और नए अवसर पैदा करना प्राथमिकता है। उन्होंने पिछले पांच महीनों में राज्य में आए औद्योगिक निवेश का ब्योरा भी साझा किया। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि मार्च 2027 तक पुलिस, शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी और अन्य प्रशासनिक विभागों में सभी घोषित भर्तियों को पूरा कर लिया जाएगा।
