कोलकाता: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग शहरों में सड़कों पर अवैध पार्किंग के कारण उत्पन्न हो रही गंभीर यातायात समस्याओं और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को स्थिति से निपटने के लिए कड़े प्रशासनिक कदम उठाने के निर्देश दिए। सॉल्टलेक स्थित आरक्षा भवन में सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोल रूम की आधुनिक व्यवस्था का उद्घाटन करने के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की यातायात व्यवस्था की समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में अवैध पार्किंग पर नकेल
पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य सड़कों का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा यत्र-तत्र गाड़ियों की पार्किंग के कारण घिर जाता है, जिससे गंभीर जाम और स्कूली बच्चों के लिए खतरा पैदा होता है। इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने बीआरओ (BRO) के दिशा-निर्देशों के तहत नए पार्किंग स्थल विकसित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए कालिम्पोंग और दार्जिलिंग के जिलाधिकारियों (DM) और पुलिस अधीक्षकों (SP) को संयुक्त रूप से योजना बनाने को कहा गया है।
सड़क बुनियादी ढांचा और पर्यटन सीजन की तैयारी
अक्टूबर 2023 की प्राकृतिक आपदा के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों और मोड़ों की मरम्मत के लिए जीटीए (GTA) को 465 योजनाओं के तहत 249 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य बजट से 313 करोड़ रुपये और आवंटित किए गए हैं। प्रशासक महापात्र के नेतृत्व में पूजा और पर्यटन सीजन से पहले बुनियादी ढांचे को सुधारने का काम तेजी से चल रहा है। साथ ही, मुख्य सचिव की देखरेख में बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है।
ट्रैफिक निगरानी और जनता के लिए टोल-फ्री नंबर
राज्य में कृत्रिम ट्रैफिक जाम या नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए आम जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष टोल-फ्री नंबर (1800-345-8922) शुरू किया गया है। इसके बाद व्हाट्सएप, ईमेल और डेडिकेटेड मोबाइल ऐप भी लाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पलसुंडा, फरक्का, पालसिट, डानकुनी और धुলাগড় चेकपोस्ट के लाइव दृश्यों की समीक्षा कर कई जरूरी निर्देश दिए।
पुलिस आधुनिकीकरण और मॉडल थाने
राज्य पुलिस बल को आधुनिक और सुसंगठित बनाने के लिए लगभग 300 थानों को 'मॉडल स्टेशन' में बदला जा रहा है। दुर्गापूजा से पहले पुलिसकर्मियों के वेतन में अतिरिक्त 20 प्रतिशत की वृद्धि और 500 रुपये राशन भत्ता बढ़ाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा, अदालत का फैसला आते ही राज्य पुलिस में 12,000 और कोलकाता पुलिस में 4,000 यानी कुल 16,000 पदों पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महालया के दिन 450 नए वाहन, 450 मोटरसाइकिल और अखिल भारतीय '112' आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत होगी।
अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक घोषणाएं
तटवर्ती सुरक्षा के लिए 50 आधुनिक बोट दिए जाएंगे और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत 23 सितंबर को कोलकाता में 2 लाख से अधिक जब्त फेंসিডিল (फेंसिडिल) नष्ट किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि वे आगामी 6 अक्टूबर को पहाड़ों पर होने वाले उपचुनाव में अपना मतदान करने के लिए दार्जिलिंग जाएंगे।
